जर तुम्ही PhonePe, Google Pay किंवा इतर फिनटेक ॲप्सच्या माध्यमातून दररोज १०, २० अथवा १०० रुपयांचे डिजिटल सोने खरेदी करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. लहानात लहान आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकार डिजिटल सोन्याच्या खरेदी-विक्रीवर कडक आणि पारदर्शक नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या नवीन नियमांमुळे सध्या नियामक चौकटीबाहेर असलेल्या या क्षेत्रावर आता भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ (SEBI) यांची संयुक्त देखरेख असणार आहे.
१००% प्रत्यक्ष सोन्याची हमी: डिजिटल सोन्याची विक्री करणाऱ्या कंपन्यांना विकल्या जाणाऱ्या प्रत्येक डिजिटल युनिटमागे तितक्याच मूल्याचे प्रत्यक्ष (फिजिकल) सोने सुरक्षित तिजोरीत (Vault) ठेवणे कायद्याने बंधनकारक केले जाऊ शकते.
कठोर नियामक कायदा: सध्या 'तुमच्या नावाचे सोने सुरक्षित तिजोरीत जमा आहे' हा फिनटेक ॲप्सचा दावा केवळ खाजगी करारांवर आधारित असतो. नवीन नियमांमुळे या दाव्याला कठोर कायदेशीर आधार प्राप्त होईल.
नियमित ऑडिट आणि पारदर्शकता: कंपन्यांकडे ग्राहकांच्या सोन्याचा प्रत्यक्ष साठा आहे की नाही, याचे नियमित ऑडिट केले जाईल. यामुळे कागदोपत्री किंवा बनावट विक्रीला पूर्णपणे आळा बसेल.
दिवाळखोरीपासून संरक्षण: एखादी डिजिटल गोल्ड कंपनी बंद पडल्यास किंवा आर्थिक अडचणीत सापडल्यास ग्राहकांचे सोने आणि पैसे कसे सुरक्षित राहायचे, याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवली जातील.
भारतातील डिजिटल गोल्ड बाजारात सध्या ३ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त (सुमारे २५,००० कोटी रुपये) मालमत्ता गुंतवलेली आहे, ज्यामध्ये सरासरी एका व्यवहाराची रक्कम अवघी १०० रुपयांच्या आसपास आहे.
यापूर्वी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये SEBI ने गुंतवणूकदारांना सावध करत स्पष्ट केले होते की, बाजारातील डिजिटल गोल्ड हे SEBI च्या थेट चौकटीत येणाऱ्या Gold ETFs किंवा इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. डिजिटल गोल्ड सेबीच्या कक्षेत येत नसल्याने कंपनी अडचणीत आल्यास ग्राहकांना 'गुंतवणूकदार संरक्षण निधी'चा लाभ मिळत नव्हता.
आता केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँक, SEBI, बँका आणि वित्तीय घटकांकडून यावर सूचना मागवल्या आहेत. या दोन्ही नियामक संस्थांच्या संयुक्त देखरेखीमुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट कायदेशीर संरक्षण मिळेल आणि बँकिंग व शेअर बाजारातील अधिकृत उत्पादनांप्रमाणेच डिजिटल सोनेही सुरक्षित होईल.
मालकी हक्काची सुरक्षा: लहान रकमेची गुंतवणूक करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या पैशाला पूर्ण कायदेशीर सुरक्षा मिळेल.
सोने परत मिळणे सोपे: डिजिटल सोन्याचे प्रत्यक्ष सोन्यामध्ये किंवा रोख रकमेत रूपांतर करताना अधिक स्पष्टता आणि सुलभता येईल.
सिक्युरिटी म्हणून मान्यता: काही तज्ज्ञांच्या मते, या बदलांमुळे भविष्यात डिजिटल सोन्याला 'सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स ॲक्ट, १९५६' अंतर्गत अधिकृत मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, सध्या हे सर्व प्रस्ताव चर्चेच्या टप्प्यात असून अंतिम नियमावली लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या कडक नियमांमुळे डिजिटल सोन्यातील गुंतवणूक अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि सुरक्षित होणार हे नक्की!
