नवी दिल्ली: एकीकडे देश डिजिटल क्रांतीकडे वळत असताना, दुसरीकडे सायबर गुन्हेगार नवनवीन मार्गांनी निष्पाप नागरिकांच्या आयुष्यभराची कमाई लुटत आहेत. दिल्लीतील एका ७८ वर्षीय निवृत्त बँक कर्मचाऱ्याला 'डिजिटल अरेस्ट' च्या नावाखाली तब्बल २२.९२ कोटी रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. मात्र, या प्रकरणाने आता एक वेगळे वळण घेतले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) लोकपालाने या प्रकरणात पाच दिग्गज बँकांना दोषी धरत, पीडिताला १.३१ कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
७८ वर्षीय निवृत्त बँक कर्मचारी नरेश मल्होत्रा यांना ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२५ दरम्यान सायबर गुन्हेगारांनी आपल्या जाळ्यात ओढले. गुन्हेगारांनी त्यांना 'Digital Arrest' करून तपास यंत्रणांचा धाक दाखवला आणि त्यांच्याकडून तब्बल २२.९२ कोटी रुपये उकळले. हे दिल्लीतील आतापर्यंतचे सर्वात मोठे 'डिजिटल अरेस्ट' प्रकरण मानले जात आहे.
मल्होत्रा यांनी आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच कायदेशीर लढा सुरू केला. रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली असता, ज्या बँकांमध्ये फसवणुकीचा पैसा वळवण्यात आला होता, तिथे गंभीर त्रुटी आढळून आल्या.
या पाच बँकांवर पडली गाज:
१. ॲक्सिस बँक (Axis Bank)
२. आयसीआयसीआय बँक (ICICI Bank)
३. इंडसइंड बँक (Indusind Bank)
४. येस बँक (Yes Bank)
५. सिटी युनियन बँक (City Union Bank)
लोकपालाने २५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात स्पष्ट केले की, या पाचही लाभार्थी बँकांनी KYC (नो युअर कस्टमर) आणि AML (अँटी मनी लाँडरिंग) नियमांचे उल्लंघन केले आहे. फसवणुकीचा पैसा ज्या खात्यांमध्ये गेला, ती खाती 'म्युल अकाउंट्स' (बनावट खाती) होती.
"बँकांनी या खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहारांकडे दुर्लक्ष केले. म्युल खात्यांवर देखरेख ठेवण्याच्या पद्धतीत असलेल्या त्रुटींमुळेच गुन्हेगारांना इतकी मोठी रक्कम पचवणे सोपे झाले," असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
साधारणपणे सायबर फ्रॉडच्या प्रकरणात गेलेली रक्कम परत मिळणे कठीण असते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने बँकांना पीडिताला जमा केलेल्या रकमेच्या ५% ते ७.५% (एकूण १.३१ कोटी रुपये) देण्याचे निर्देश दिले आहेत. नरेश मल्होत्रा यांनी आधीच चार बँकांकडून १.३१ कोटी रुपये प्राप्त केले आहेत, परंतु त्यांनी आता पूर्ण रकमेसाठी आणि व्याजासह नुकसान भरपाईसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पुन्हा अपील दाखल केले आहे.
गुन्हेगार स्वतःला सीबीआय, पोलीस किंवा कस्टम अधिकारी असल्याचे भासवतात.
तुमच्या नावावर बेकायदेशीर पार्सल किंवा ड्रग्ज सापडल्याची भीती घालतात.
व्हिडिओ कॉलद्वारे तुम्हाला घराबाहेर न पडण्यास सांगून 'डिजिटल अरेस्ट' करतात.
तपास थांबवण्यासाठी गोपनीयरीत्या पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडतात.
