मुंबई: सायबर गुन्हेगारांनी आता दहशतीची नवी सीमा ओलांडली आहे. मुंबईतील घाटकोपरमध्ये एका उच्चशिक्षित कुटुंबाला तब्बल १८ दिवस 'डिजिटल अरेस्ट' करून त्यांच्याकडून १ कोटी १० लाख रुपये उकळल्याची खळबळजनक घटना उघडकीस आली आहे. धक्कादायक म्हणजे, या १८ दिवसांत नैसर्गिक विधीला जाण्यासाठीही पीडित कुटुंब आरोपींची परवानगी घेत होते.
घाटकोपरमधील एका उच्चभ्रू वस्तीत राहणाऱ्या तक्रारदाराच्या वडिलांना ५ एप्रिल रोजी एका अज्ञात क्रमांकावरून फोन आला. समोरच्या व्यक्तीने स्वतःची ओळख 'मुंबई पोलीस अधिकारी' म्हणून करून दिली. "तुमच्या आधार कार्डचा वापर करून दहशतवादी कारवायांसाठी सिमकार्ड खरेदी करण्यात आले असून, तुमच्या नावावर लखनौ एटीएस (ATS) मध्ये गुन्हा दाखल आहे," अशी भीती त्यांना घालण्यात आली.
व्हिडीओ कॉलवर पोलीस गणवेश: पीडितांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी आरोपींनी पोलीस गणवेशात व्हिडीओ कॉल केला. मागे पोलीस ठाण्यासारखे दिसणारे सेटअप तयार केले होते.
सुप्रीम कोर्टाचे बनावट वॉरंट: आरोपींनी व्हॉट्सअॅप आणि सिग्नल अॅपद्वारे सर्वोच्च न्यायालय आणि रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नावाने बनावट 'अॅसेट सीझर ऑर्डर' आणि 'अरेस्ट वॉरंट' पाठवले.
घरातच नजरकैद: "तपास अत्यंत गुप्त आहे, कोणालाही सांगितल्यास अटक होईल," अशी धमकी देऊन कुटुंबाला १८ दिवस घराबाहेर पडण्यापासून रोखले. सतत व्हिडीओ कॉल सुरू ठेवून त्यांच्यावर पाळत ठेवली जात होती.
या भीतीपोटी आरोपींनी प्रकरण निकाली काढण्यासाठी पैशांची मागणी केली. १५ ते १७ एप्रिल दरम्यान, घाबरलेल्या वडिलांनी आपल्या विविध बँक खात्यांमधून तब्बल १ कोटी १० लाख रुपये आरोपींनी सांगितलेल्या वेगवेगळ्या खात्यांमध्ये ट्रान्सफर केले. प्रत्येक ट्रान्झॅक्शननंतर आरोपींनी बनावट पावत्या पाठवून त्यांचा विश्वास टिकवून ठेवला.
२२ एप्रिल रोजी तक्रारदाराने योगायोगाने 'डिजिटल अरेस्ट' या विषयावर एक ऑनलाईन लेख वाचला. त्यातील मोडस ओपेरा आपल्यासोबत घडत असलेल्या घटनेशी तंतोतंत जुळत असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. फसवणूक झाल्याचे समजताच त्यांनी तात्काळ सायबर हेल्पलाईन १९३० वर संपर्क साधून तक्रार नोंदवली.
१. पोलीस कधीही पैशांची मागणी करत नाहीत किंवा ऑनलाईन चौकशीच्या नावाखाली कोणालाही 'नजरकैदेत' ठेवत नाहीत.
२. असा फोन आल्यास घाबरू नका, तात्काळ जवळच्या पोलीस ठाण्यात जा किंवा १९३० वर कॉल करा.
३. अनोळखी व्यक्तीने पाठवलेल्या कागदपत्रांवर विश्वास ठेवू नका.
