आयकर रिटर्नमध्ये (ITR) विदेशी संपत्तीचा खुलासा न करणाऱ्या तब्बल २५ हजार करदात्यांवर आयकर विभागाने कडक कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. विभागाकडून या करदात्यांना २८ नोव्हेंबरपासून एसएमएस आणि ई-मेलद्वारे नोटिसा पाठवल्या जाणार असून, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सुधारित आयकर रिटर्न दाखल करण्याचा सल्ला दिला जाणार आहे. वेळेत रिटर्न दुरुस्त न केल्यास कठोर आर्थिक व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आयकर विभागाने दिला आहे.
आयकर कायदा १९६१ तसेच काळा पैसा (अघोषित विदेशी उत्पन्न व मालमत्ता) कायदा, २०१५ अंतर्गत विदेशी मालमत्ता व उत्पन्नाचा खुलासा करणे करदात्यांना अनिवार्य आहे. विदेशातील बँक खाते, शेअर्स, म्युच्युअल फंड, स्थावर मालमत्ता किंवा कोणतीही आर्थिक गुंतवणूक असल्यास ती आयटीआरमध्ये जाहीर करणे बंधनकारक आहे.
विदेशी संपत्ती लपवणे हा गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा प्रकरणांमध्ये —
३० टक्के कर
देय करावर अतिरिक्त दंड
१० लाख रुपयांपर्यंत दंड
काही प्रकरणांत फौजदारी कारवाईदेखील होऊ शकते.
आयकर विभागाने ‘ऑटोमॅटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फर्मेशन’ (AEOI) या आंतरराष्ट्रीय प्रणालीतील डेटाचे मोठ्या प्रमाणावर विश्लेषण केले. या प्रणालीद्वारे परदेशी बँका व वित्तीय संस्था भारत सरकारला भारतीय नागरिकांच्या विदेशी खात्यांबाबतची माहिती पुरवतात.
या तपासणीत अनेक भारतीय करदात्यांकडे —
विदेशात बँक खाती
गुंतवणूक योजना
अन्य आर्थिक मालमत्ता
असूनही ती आयकर रिटर्नमध्ये जाहीर न केल्याचे आढळून आले.
आयकर विभागाच्या आधीच्या मोहिमेत —
२४,६७८ करदात्यांनी सुधारित आयटीआर दाखल केला
२९,२०८ कोटी रुपयांची विदेशी संपत्ती जाहीर
१,०८९.८८ कोटी रुपयांचे विदेशी उत्पन्न घोषित
या आकडेवारीवरूनच यंदा विभाग आणखी कठोर भूमिकेत असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.
फक्त उद्योगपती नव्हे तर मोठ्या कंपन्यांमध्ये कार्यरत कर्मचारी, ज्यांच्याकडे परदेशात संपत्ती आहे आणि त्यांनी ती आयटीआरमध्ये नमूद केलेली नाही, अशांवरही कारवाई होणार आहे. आयकर विभागाने उद्योग संघटना, आयसीएआय (ICAI) आणि विविध व्यावसायिक संस्थांना जनजागृती वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
करतज्ज्ञांच्या मते, ज्यांच्याकडे कुठल्याही स्वरूपात विदेशी मालमत्ता आहे त्यांनी —
तातडीने आपला आयटीआर तपासावा
आवश्यक असल्यास सुधारित रिटर्न वेळेत दाखल करावा
नोटीसची वाट न पाहता स्वयंप्रेरणेने खुलासा करावा
वेळेत खुलासा केल्यास मोठा दंड, कायदेशीर कारवाई आणि आर्थिक अडचणी टाळता येऊ शकतात.
