तुम्ही एखाद्या दुकानात २०,००० रुपयांची खरेदी केली आहे आणि बिल भरताना कॅशियर तुम्हाला सांगतो, "क्रेडिट कार्ड वापरले तर २ टक्के अतिरिक्त चार्ज लागेल, पण UPI किंवा कॅश दिल्यास काहीच पडणार नाही"... हा अनुभव तुमच्यासाठी नवीन नक्कीच नसेल. विशेषतः मोठ्या खरेदीच्या वेळी अनेक ग्राहकांना या समस्येला सामोरे जावे लागते. परंतु, हा अतिरिक्त २ टक्के अधिभार (Surcharge) वसूल करणे खरोखर कायदेशीर आहे का?
जेव्हा तुम्ही दुकानात क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता, तेव्हा त्या व्यवहारावर प्रक्रिया करण्यासाठी दुकानदाराला (व्यापाऱ्याला) बँकेला आणि कार्ड नेटवर्कला (Visa, Mastercard, RuPay इ.) काही शुल्क द्यावे लागते. याला तांत्रिक भाषेत मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) म्हटले जाते.
हा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी लागणारा खर्च कार्ड जारी करणारी बँक, पीओएस (POS) मशीन पुरवणारी कंपनी आणि कार्ड नेटवर्क यांच्यात विभागला जातो. मात्र, अनेक व्यावसायिक स्वतःचा हा खर्च वाचवण्यासाठी तो थेट ग्राहकांच्या बिलात २ टक्के अतिरिक्त जोडून त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात.
या विषयावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) भूमिका समजून घेणे महत्त्वाचे आहे:
क्रेडिट कार्ड: रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की त्यांनी क्रेडिट कार्ड व्यवहारांवरील या अतिरिक्त शुल्काबाबत थेट बंदी घालणारे कोणतेही विशिष्ट निर्देश दिलेले नाहीत. परंतु, याचा अर्थ दुकानदाराला असे शुल्क आकारण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असे नाही.
व्यापारी करार (Merchant Agreement): बँक किंवा पेमेंट प्रदाता आणि व्यापारी यांच्यात झालेल्या करारामध्ये असा अधिभार ग्राहकांकडून आकारण्यावर निर्बंध असू शकतात. जर दुकानाने कराराचे उल्लंघन करून शुल्क आकारले, तर तुम्ही त्याविरुद्ध तक्रार करू शकता.
डेबिट कार्डचे नियम वेगळे: डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसाठी एकच पीओएस मशीन वापरले जात असले तरी नियम वेगळे आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या स्पष्ट निर्देशानुसार, बँकांनी हे सुनिश्चित करणे बंधनकारक आहे की व्यापारी डेबिट कार्डचा MDR ग्राहकांवर लादणार नाहीत.
कन्वीनियन्स फी (Convenience Fee) आणि UPI चा पर्याय
ऑनलाइन तिकीट बुकिंग किंवा इतर सेवांसाठी 'सुविधा शुल्क' (Convenience Fee) आकारले जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार, हे शुल्क पेमेंट करण्यापूर्वी आणि पिन टाण्यापूर्वी ग्राहकाला स्पष्टपणे (पारदर्शकपणे) दिसणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्या बाजूला, दुकानदार UPI ला प्राधान्य का देतात? याचे मुख्य कारण म्हणजे कमी खर्च. ग्राहकांसाठी UPI पेमेंट मोफत आहे आणि व्यापाऱ्यांसाठीही ते क्रेडिट कार्डपेक्षा अत्यंत स्वस्त ठरते. भविष्यात विशिष्ट व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू झाला, तरी त्याचा भार ग्राहकांवर पडणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दुकानामध्ये असा अतिरिक्त चार्ज मागितल्यास काय करावे?
स्पष्टीकरण मागा: पिन टाकण्यापूर्वी किंवा कार्ड टॅप करण्यापूर्वी अतिरिक्त रक्कम कशासाठी आहे याची थेट विचारणा करा. कोणतेही अवाजवी 'कार्ड चार्ज' डोळे झाकून स्वीकारू नका.
पावती तपासा: व्यवहाराची अंतिम पावती आणि कापली गेलेली रक्कम तपासून घ्या.
तक्रार नोंदवा: अयोग्य शुल्क आकारले गेले असल्यास, सर्वप्रथम संबंधित व्यापारी आणि तुमचे क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या बँकेकडे तक्रार करा.
रिझर्व्ह बँक लोकपाल (RBI Ombudsman): जर तुमच्या बँकेने एका महिन्याच्या आत योग्य प्रतिसाद दिला नाही किंवा तुम्ही त्यांच्या उत्तराने समाधानी नसाल, तर तुम्ही 'रिझर्व्ह बँक एकात्मिक लोकपाल योजनेकडे' (RBI Integrated Ombudsman Scheme) थेट तक्रार नोंदवू शकता.
बिलिंग काउंटरवर घाईघाईत स्वाइप किंवा टॅप करण्यापूर्वी आपण नेमके कशासाठी पैसे देत आहोत, हे जाणून घेणे हा तुमचा हक्क आहे. अवाजवी अधिभाराविरुद्ध आवाज उठवून जागरूक ग्राहक बना!
