भारतातील डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसने (UPI) आधीच अभूतपूर्व क्रांती घडवून आणली आहे. आता या क्रांतीचा पुढील टप्पा म्हणजे 'क्रेडिट कार्डचे UPI सोबत झालेले एकत्रीकरण'. येत्या काळात या एकत्रीकरणामुळे देशात क्रेडिट कार्डच्या वापरात प्रचंड वाढ होण्याची शक्यता आहे, असा महत्त्वपूर्ण अंदाज 'ग्लोबलडेटा'च्या ताज्या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
आतापर्यंत क्रेडिट कार्डचा वापर प्रामुख्याने पारंपरिक पॉइंट-ऑफ-सेल (POS) मशीन्स असलेल्या मोठ्या दुकानांमध्ये किंवा मॉलमध्येच मर्यादित होता. मात्र, क्रेडिट कार्ड UPI शी जोडल्यामुळे आता ग्राहकांना साध्या आणि सर्वमान्य UPI QR कोडद्वारे पेमेंट करणे शक्य होणार आहे. ज्या व्यापाऱ्यांकडे POS मशीन्स नाहीत, तिथेही आता क्रेडिट कार्डने व्यवहार करता येतील. यामुळे क्रेडिट कार्ड स्वीकारल्या जाणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती ग्रामीण आणि निमशहरी भागातही मोठ्या प्रमाणावर विस्तारणार आहे.
मोठ्या खर्चासाठी क्रेडिट कार्ड, तर दैनंदिन व्यवहारांसाठी डिजिटल वॉलेट
अहवालानुसार, दैनंदिन लहान-सहान व्यवहारांसाठी नागरिक UPI-आधारित डिजिटल वॉलेट्सचा वापर मोठ्या प्रमाणात करतच आहेत. परंतु, ई-कॉमर्स खरेदी आणि मोठ्या रकमेच्या खर्चासाठी क्रेडिट कार्ड्सचा प्रभाव वाढणार आहे.
रिवॉर्ड्स आणि सवलती: क्रेडिट कार्डद्वारे मिळणारे रिवॉर्ड पॉइंट्स, कॅशबॅक आणि खास डिस्काउंट्स.
हप्त्यांचे पर्याय (EMI): मोठ्या रकमेचे पेमेंट सुलभ हप्त्यांमध्ये रूपांतरित करण्याची सुविधा. या घटकांमुळे ग्राहक मोठ्या खर्चासाठी क्रेडिट कार्डलाच अधिक पसंती देतील.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) ताज्या आकडेवारीनुसार, जुलै महिन्यापर्यंत देशात १२.२९ कोटी क्रेडिट कार्ड्स वापरात होती, तर डेबिट कार्ड्सची संख्या १.०३ अब्ज इतकी प्रचंड होती.
ग्रामीण भागातील मर्यादित औपचारिक क्रेडिट इतिहास (Credit History), व्याजाची भीती आणि कर्जाबाबत असणारी चिंता यामुळे क्रेडिट किंवा चार्ज कार्डचा वापर अजूनही डेबिट कार्डच्या तुलनेत कमी आहे. तथापि, लोकांचे वाढते उत्पन्न, बँकांच्या मोहिमा आणि क्रेडिट उत्पादनांबद्दल वाढलेली जागरूकता यामुळे ही दरी हळूहळू कमी होत आहे.
आर्थिक समावेशन आणि जन-धन योजनेचा आधार देशात इलेक्ट्रॉनिक पेमेंटचा स्वीकार वाढण्यामागे औपचारिक बँकिंगचा विस्तार हा महत्त्वाचा पाया ठरला आहे.
जन-धन योजना: ऑगस्ट महिन्यापर्यंत 'प्रधानमंत्री जन धन योजने'अंतर्गत ५९ कोटींहून अधिक खाती उघडली गेली असून, ४१ कोटींहून अधिक रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड्स जारी करण्यात आली आहेत.
वित्तीय समावेशन निर्देशांक (Financial Inclusion Index): वित्तीय सेवांची उपलब्धता आणि साक्षरता वाढल्यामुळे हा निर्देशांक मागील वर्षीच्या ६७ वरून मार्च अखेरपर्यंत ७० वर पोहोचला आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, UPI चे नेटवर्क क्रेडिट कार्डसाठी एक व्यापक 'स्वीकृती जाळे' (Acceptance Network) बनले आहे. ई-कॉमर्सचा सातत्याने होणारा विस्तार, वाढते उत्पन्न आणि UPI च्या सोयीमुळे क्रेडिट कार्ड पेमेंटची नवी लाट पाहायला मिळणार आहे. आगामी काळात ही तंत्रज्ञानाची जोड भारतातील कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाईल, यात शंका नाही.