ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगारांना वृद्धापकाळातील सुरक्षित उत्पन्न मिळवून देणारी अटल पेन्शन योजना (APY) पुढील पाच वर्षांसाठी अधिक बळकट करण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २१ जानेवारी २०२६ रोजी ही योजना २०३०-३१ या आर्थिक वर्षापर्यंत सुरू ठेवण्यास तसेच योजनेसाठी वाढीव निधी व प्रचारात्मक सहाय्य देण्यास मान्यता दिली आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे भारतातील असंघटित क्षेत्रातील कामगार, शेतकरी, स्वयंरोजगार करणारे, लहान व्यापारी आणि महिला कामगार यांना वृद्धापकाळात नियमित उत्पन्नाची हमी मिळणार आहे.
मे २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली अटल पेन्शन योजना (APY) ही सरकार-हमी असलेली निवृत्ती योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सदस्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात नियमित बचत केल्यास, वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना दरमहा ₹1,000 ते ₹5,000 पर्यंत निश्चित पेन्शन मिळते.
ही योजना पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) यांच्या नियंत्रणाखाली चालवली जाते आणि देशभरातील बँका व पोस्ट ऑफिसमार्फत राबवली जाते.
सरकारी आकडेवारीनुसार, अटल पेन्शन योजनेत आतापर्यंत ८.३४ कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी नोंदणी केली आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत तरुण कामगार आणि महिलांचा सहभाग लक्षणीय आहे.
डिजिटल माध्यमांचा वापर, बहुभाषिक प्रचार मोहिमा, बँकांमार्फत थेट संपर्क आणि राज्यस्तरीय बँकिंग समित्यांच्या सहकार्यामुळे योजनेचा विस्तार वेगाने झाला आहे.
अटल पेन्शन योजनेच्या यशामागे सहकारी बँकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरत आहे. ग्रामीण व निमशहरी भागात मजबूत पकड असलेल्या या बँका लोकांपर्यंत थेट पोहोचू शकतात.
स्थानिक पातळीवर विश्वास, ओळख आणि थेट संपर्क यामुळे सहकारी बँका पेन्शन साक्षरतेची दरी भरून काढण्यात मोठी भूमिका बजावत आहेत.
सहकारी बँकांचे शेतकरी, कारागीर, लघुउद्योग, दुकानदार आणि स्वयं-रोजगार करणाऱ्यांशी जवळचे संबंध आहेत. त्यामुळे या वर्गातील लोकांपर्यंत एपीवाय सहज पोहोचते.
विशेषतः महिला बचत गट (SHGs) आणि सहकारी संस्था महिलांना निवृत्ती बचतीचे महत्त्व समजावून सांगत असून त्यामुळे महिलांचा सहभाग वाढत आहे.
अलीकडील राष्ट्रीय सन्मान कार्यक्रमांमध्ये PFRDA अधिकाऱ्यांनी सहकारी बँकांचे विशेष कौतुक केले आहे. त्यांनी सांगितले की सहकारी बँका केवळ लक्ष्य पूर्ण करत नाहीत, तर जिथे आर्थिक समावेशन सर्वात कठीण आहे अशा भागातही प्रभावी काम करत आहेत.
यामुळे सर्वसमावेशक पेन्शन कव्हरेज या सरकारच्या ध्येयाला मोठी चालना मिळत आहे.
केंद्र सरकारचा वाढीव निधी, गॅप-फंडिंग आणि प्रचारात्मक मोहिमा तसेच सहकारी बँकांचे जाळे या सगळ्यामुळे अटल पेन्शन योजना आता आणखी वेगाने वाढणार आहे.
यामुळे ग्रामीण व गरीब वर्गासाठी वृद्धापकाळातील आर्थिक सुरक्षितता मजबूत होणार असून, “विकसित भारत @2047” या राष्ट्रीय उद्दिष्टाला मोठे पाठबळ मिळणार आहे.
