आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड सरकारने राज्यभर आयोजित केलेल्या सहकारी मेळाव्यांमधून २१ कोटी रुपयांहून अधिक व्याजमुक्त कर्जांचे वाटप करून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा हातभार लावला आहे. या उपक्रमामुळे स्वयंरोजगार, महिला सक्षमीकरण आणि तळागाळातील सहकारी संस्थांना बळकटी मिळाल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
राज्याचे सहकार मंत्री धनसिंग रावत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १,०३८ शेतकरी आणि १४७ महिला बचत गटांना (एसएचजी) या योजनेचा थेट लाभ झाला आहे. पशुपालन, मत्स्यपालन, फुलशेती, लघुउद्योग तसेच इतर उपजीविकेच्या प्रकल्पांसाठी ही व्याजमुक्त कर्जे देण्यात आली आहेत.
राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये सहकारी मेळावे यशस्वीपणे पार पडले असून, त्यापैकी एक महत्त्वाचा मेळा तेहरी येथे आयोजित करण्यात आला. या मेळ्यांमध्ये कर्जवाटपासोबतच विविध सहकारी संस्था आणि शासकीय योजनांची माहिती देण्यात आली.
५०० हून अधिक महिला बचत गटांनी मेळ्यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेतला. हस्तकला वस्तू, सेंद्रिय उत्पादने, पारंपारिक कापड, तसेच स्थानिक खाद्यपदार्थांची विक्री करून त्यांनी लक्षणीय नफा मिळवला. या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी नवे व्यासपीठ उपलब्ध झाले.
डॉ. रावत यांनी सांगितले की, या उपक्रमामुळे तळागाळातील सहकारी संस्थांची आर्थिक क्षमता वाढली आहे. ग्रामीण भागातील लोकांना औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेशी जोडून आर्थिक समावेशन वाढवण्यास मदत झाली आहे.
सरकारच्या मते, सहकारी मेळावे हे केवळ कर्जवाटपाचे माध्यम नसून ग्रामीण उद्योजकता, स्थानिक उत्पादनांना बाजारपेठ आणि समुदाय सहभाग यांना चालना देणारे प्रभावी व्यासपीठ ठरत आहेत. उत्तराखंडमध्ये समावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी सहकार क्षेत्राची भूमिका अधिक मजबूत करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही मंत्री रावत यांनी स्पष्ट केले.
