नवी दिल्ली: भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ [National Cooperative Development Corporation (Amendment) Act, 2026] ला औपचारिक मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर या कायद्याची वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, भारताच्या अधिकृत राजपत्रात शुक्रवारी (अधिनियम क्रमांक १९, २०२६) हा कायदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
या ऐतिहासिक सुधारणांमुळे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (NCDC) आर्थिक व प्रशासकीय अधिकारांचा विस्तार झाला असून, देशातील सहकार क्षेत्राला थेट आर्थिक बळ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सुधारित कायद्यातील प्रमुख तरतुदी:
थेट कर्ज व अनुदानाचा अधिकार: विहित सुरक्षा अटींच्या अधीन राहून एनसीडीसीला आता सहकारी संस्थांना किंवा सहकार विकासात कार्यरत असलेल्या संस्थांना थेट कर्ज आणि अनुदान मंजुर करता येईल.
भाग भांडवलात सहभाग: केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने, एनसीडीसीला सहकारी संस्थांच्या तसेच सहकार क्षेत्राशी निगडित उपक्रमांच्या भाग भांडवलात (Equity Capital) थेट गुंतवणूक करता येईल.
व्याप्ती व कार्यक्षेत्राचा विस्तार: या सुधारित कायद्याने 'सहकारी विकास' या संकल्पनेची व्याख्या अधिक व्यापक केली आहे. यात प्रक्रिया केलेले अन्न (Processed Food) आणि इतर सर्व प्रकारच्या खाद्य उत्पादनांचा समावेश करून एनसीडीसीच्या कामकाजाचे क्षेत्र वाढवले आहे.
हा सुधारित कायदा केंद्र सरकारकडून स्वतंत्रपणे अधिसूचित केल्या जाणाऱ्या तारखेपासून देशभरात अंमलात येईल. एनसीडीसीच्या अधिकारांमधील या वाढीमुळे ग्रामीण व कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या सहकारी संस्थांना थेट भांडवल उपलब्ध होईल, ज्यामुळे प्रक्रिया उद्योग आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला मोठा वेग मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
