या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे NCDC च्या कार्यक्षेत्राची पुनर्रचना होय. आतापर्यंत NCDC चा कार्यभार केवळ "सहकारी संस्थांमार्फत" योजनांचे नियोजन, प्रोत्साहन आणि वित्तपुरवठा करण्यापुरता मर्यादित होता. मात्र, नव्या सुधारणेनुसार हा कार्यभार आता व्यापक "सहकारी विकासासाठी" असा करण्यात आला आहे.
यामुळे NCDC ला सहकारी संस्थांना किंवा सहकारी विकासात प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे गुंतलेल्या कोणत्याही संस्थांना थेट कर्ज आणि अनुदान देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. मात्र, या सर्व आर्थिक मदतीचा अंतिम फायदा प्राथमिक सहकारी संस्थांनाच मिळणे अनिवार्य असेल.
सध्याच्या काळात सहकार क्षेत्राचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान, प्रक्रिया (Processing), विपणन (Marketing) आणि वित्तीय सेवांमध्ये अनेक विशेषीकृत संस्था कार्यरत आहेत.
पूर्वीची अडचण: अनेक सहाय्यक संस्था थेट 'सहकारी संस्था' म्हणून नोंदणीकृत नसल्याने NCDC त्यांना थेट वित्तपुरवठा करू शकत नव्हती. त्यासाठी राज्य सरकारे किंवा इतर सहकारी संस्थांमार्फत प्रस्ताव पाठवावे लागत असत, ज्यामुळे निधी मिळण्यास विलंब होत असे.
नवीन सोय: नव्या विधेयकानुसार, केंद्र सरकारच्या मान्यतेने NCDC अशा संस्थांच्या भाग भांडवलामध्ये (Share Capital) थेट सहभागी होऊ शकेल. कोणत्या संस्था 'सहकारी विकासात गुंतलेल्या' म्हणून पात्र ठरतील, याचा निर्णय NCDC चे मंडळ घेईल.
भौगोलिक निर्बंध हटवले: औद्योगिक मालाला मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवरील सध्याचे भौगोलिक निर्बंध पूर्णपणे काढून टाकण्यात आले आहेत. आता उपक्रमाच्या स्थानाची पर्वा न करता NCDC आर्थिक मदत करू शकेल.
माहिती देवाणघेवाणीचे अधिकार: NCDC ला आपली कार्ये अधिक प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), बँकिंग कंपन्या आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून पतविषयक (Credit) व आवश्यक माहिती गोळा करण्याचा आणि त्यांना पुरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
या प्रस्तावित सुधारणांमुळे NCDC ला कायदेशीर स्पष्टता आणि कामकाजात मोठी लवचिकता मिळणार आहे. मध्यस्थांची साखळी कमी झाल्याने सहकारी संस्थांना वेळेवर, थेट आणि पारदर्शक आर्थिक साहाय्य मिळणे शक्य होईल, ज्यामुळे देशातील तळागाळातील सहकार चळवळीला मोठी संजीवनी मिळेल.
