पिग्मी एजंट्सना 'अच्छे दिन'? शासनाचा नवा आदेश जारी!

पुणे: राज्यातील नागरी व ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या अल्पबचत प्रतिनिधी म्हणजेच 'पिग्मी एजंट्स' (Pigmy Agents) साठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी आहे. सहकार आयुक्तालयाने पिग्मी एजंट्सच्या कमिशनच्या मर्यादेत वाढ केली असून, आता ही कमाल मर्यादा ३% करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे (भा.प्र.से.) यांनी १९ जून २०२६ रोजी याबाबतचे नवीन सुधारित परिपत्रक जारी केले आहे.

यापूर्वी ३० मार्च २०२६ रोजी सहकार आयुक्तालयाने एक परिपत्रक काढून पिग्मी एजंट्सचे कमिशन जास्तीत जास्त २.५% राहील, असे बंधन घातले होते. तसेच कर्ज वितरण किंवा कर्ज वसुलीच्या कामासाठी कोणतेही कमिशन दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील पतसंस्था, विविध पतसंस्था फेडरेशन्स आणि अल्पबचत प्रतिनिधींमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. या जाचक अटीविरोधात अनेकांनी सहकार आयुक्तालयाकडे लेखी निवेदने सादर करून दाद मागितली होती.

या निवेदनांची दखल घेत सहकार आयुक्त कार्यालयात १२ जून २०२६ रोजी राज्यातील तब्बल ४२ पतसंस्था फेडरेशनच्या प्रतिनिधींची एक महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या सविस्तर चर्चेअंती आणि सकारात्मक विचार करून सहकार आयुक्तांनी पूर्वीचा २.५% कमिशनचा निर्णय बदलून तो आता ३% करण्याचा सुधारित निर्देश दिला आहे.

पतसंस्थांसाठी नवीन अटी व शर्ती (Terms and Conditions):

नवीन परिपत्रकानुसार, राज्यातील पतसंस्थांनी सुधारित आदर्श उपविधी स्वीकारले असो वा नसो, त्यांना नवीन नियम लागू राहतील. मात्र, ३% कमिशन देताना पतसंस्थांना खालील अटींचे पालन करावे लागणार आहे:

संस्थेच्या आर्थिक स्थितीनुसार निर्णय: पतसंस्थांनी आपल्या आर्थिक स्थितीचा विचार करून कमाल ३% च्या मर्यादेत राहून कमिशनचा दर स्वतः ठरवायचा आहे.

तोटा होणार नाही याची काळजी: कमिशनबाबत अभ्यासपूर्वक निर्णय घ्यावा, जेणेकरून संस्थेला कोणताही आर्थिक तोटा होणार नाही.

प्रशासकीय खर्चाची मर्यादा: या कमिशनचा समावेश संस्थेच्या प्रशासकीय खर्चामध्ये केला जाईल. तसेच, आस्थापना व प्रशासकीय खर्च हा संस्थेच्या खेळत्या भांडवलाच्या २% पेक्षा जास्त होणार नाही, या नियामक मंडळाच्या नियमाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल.

कर्ज वसुलीवर कमिशन नाही: पिग्मी एजंट्समार्फत कर्ज वितरण किंवा कर्ज वसुलीची कामे करता येतील, परंतु त्यासाठी त्यांना कोणतेही अतिरिक्त कमिशन दिले जाणार नाही.

नातेवाईकांना नियुक्ती नाही: पतसंस्थेचे विद्यमान संचालक आणि त्यांचे नातेवाईक (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील 'कुटुंब' व्याख्येनुसार) यांना पिग्मी एजंट म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.

इतर आर्थिक लाभांवर बंदी: एजंट्सना निश्चित केलेल्या कमिशनव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही स्वरूपात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देता येणार नाही.

लेखी करार बंधनकारक: सर्व अल्पबचत प्रतिनिधींशी सर्वसमावेशक लेखी करारनामा (Agreement) करणे बंधनकारक राहील.

नियम मोडल्यास होणार कडक कारवाई!

सहकार आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे की, या सुधारित सूचनांचे उल्लंघन करणाऱ्या पतसंस्थांवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० आणि नियम, १९६१ नुसार कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

तसेच, संबंधित पतसंस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांनी (Auditors) आपल्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये या नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, यावर स्पष्ट अभिप्राय नोंदवणे बंधनकारक आहे. हलगर्जीपणा करणाऱ्या लेखापरीक्षकांवरही कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पत्रात देण्यात आला आहे.

हा निर्णय राज्यातील लाखो पिग्मी एजंट्सच्या रोजगाराला स्थैर्य देणारा ठरणार असल्याने सहकार क्षेत्रातून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.