पुणे, दि. २० मार्च : राज्यातील नागरी आणि ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या पिग्मी (दैनिक बचत) एजंटांच्या कमिशनबाबत सहकार आयुक्तांनी महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत.
सुधारित आदर्श उपविधीतील नियम क्र. ८ (ब) नुसार, पिग्मी एजंटांनी गोळा केलेल्या ठेवींवर देय कमिशन आता जास्तीत जास्त २.५% इतकेच मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.
यापूर्वी अनेक पतसंस्थांना एजंटांचे कमिशन दर स्वतः ठरविण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे काही ठिकाणी हे दर जास्त असल्याचे निदर्शनास आले होते. मात्र, आता राज्यभर एकसमानता राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सुधारीत आदर्श उपविधीतील नियम क्र. ८ (ब) नुसार:
पिग्मी एजंटमार्फत गोळा होणाऱ्या ठेवींवर कमाल 2.5% कमिशन देय
कर्ज वितरण, कर्ज वसूली किंवा इतर कामे एजंटमार्फत करता येतील
मात्र, त्या कामांसाठी कोणतेही कमिशन देय राहणार नाही
पूर्वी:
पिग्मी एजंटचे कमिशन दर ठरवण्याचा अधिकार संस्थास्तरावर होता
त्यामुळे विविध पतसंस्थांमध्ये वेगवेगळे आणि काही ठिकाणी जास्त दर लागू होते
आता:
राज्यभर एकसमान नियम लागू
सर्व संस्थांसाठी 2.5% चीच कमाल मर्यादा बंधनकारक
नियामक मंडळाने:
ठेवीवरील व्याजदर कमाल 10% निश्चित
प्रशासकीय खर्च खेळत्या भांडवलाच्या 2% मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश
महत्त्वाचे म्हणजे:
पिग्मी एजंटचे कमिशन हे प्रशासकीय खर्चात समाविष्ट असल्याने जास्त कमिशन देणे संस्थांच्या आर्थिक आरोग्यास घातक ठरू शकते
शासनाने स्पष्ट केले आहे की:
ज्या संस्थांनी सुधारित उपविधी स्वीकारले आहेत आणि ज्या संस्थांनी अद्याप स्वीकारले नाहीत
दोन्हींसाठी एकच नियम लागू राहील
यामुळे:
कामकाजात एकसुरीपणा येईल
अनियमितता कमी होईल
आर्थिक शिस्त वाढेल
या नव्या परिपत्रकामुळे:
यापूर्वीच्या सर्व सूचना रद्द (अधिक्रमित) करण्यात आल्या आहेत
मात्र, आधी सुरू असलेली प्रशासकीय किंवा कायदेशीर कारवाई जुन्या नियमांनुसारच सुरू राहील
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय:
- सहकारी पतसंस्थांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचा
- अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण आणणारा
- पारदर्शकता वाढवणारा
पिग्मी एजंटच्या कमिशनवर 2.5% मर्यादा लागू करून शासनाने सहकारी पतसंस्थांमध्ये आर्थिक शिस्त आणि एकसंधता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. याचा थेट परिणाम संस्थांच्या नफ्यावर आणि दीर्घकालीन स्थैर्यावर होणार आहे.