नवी दिल्ली: तळागाळातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) आता डिजिटलायझेशनच्या माध्यमातून नवे रूप समोर येत आहे. देशातील तब्बल ५५,५१४ प्राथमिक कृषी पतसंस्था आता 'सामायिक सेवा केंद्रे' (Common Service Centres - CSCs) म्हणून कार्यरत झाल्या असून, या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्यांच्या घराजवळच ३०० हून अधिक डिजिटल सेवा उपलब्ध झाल्या आहेत. सहकार मंत्रालयाने सोशल मीडियाद्वारे या ऐतिहासिक टप्प्याची अधिकृत माहिती दिली आहे.
या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना बँकिंग, विमा, आधार नोंदणी व अद्ययावतीकरण, आरोग्यसेवा, पॅन कार्डशी संबंधित सुविधा, आणि बस, रेल्वे व विमानांचे तिकीट बुकिंग यांसारख्या आवश्यक सुविधा सहज उपलब्ध होत आहेत.
सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात केवळ पतपुरवठा करण्यापुरती मर्यादित न राहता, PACS ला बहुउद्देशीय सेवा केंद्र बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
स्थानिक पातळीवर थेट सेवा वितरण: ग्रामीण जनतेला विविध शासकीय आणि निमशासकीय कामांसाठी आता तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही.
सहकारातून समृद्धी: सहकारी संस्था कशा प्रकारे तंत्रज्ञानाची जोड देऊन ग्रामीण सक्षमीकरणात महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतात, याचे हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.
डिजिटल दरी कमी करणे: शहरी आणि ग्रामीण भागांमधील डिजिटल सेवांच्या उपलब्धतेत असलेली दरी मिटवण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत निर्णायक ठरेल.
केंद्र सरकारच्या व्यापक धोरणाचा एक भाग म्हणून PACS चे हे आधुनिकीकरण केले जात आहे. पूर्वी केवळ शेती कर्ज आणि खते-बियाणे वितरणापुरत्या मर्यादित असलेल्या या संस्था आता 'स्मार्ट व्हिलेज सर्व्हिस हब' बनत आहेत.
या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर पारदर्शकता वाढेल, सेवा वितरणाचा वेग सुधारेल आणि ग्रामीण नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचेल. तळागाळातील सहकार चळवळीला नव्या आधुनिक युगात प्रवेश मिळवून देणारा हा निर्णय ग्रामीण भारताच्या डिजिटल आणि आर्थिक सक्षमीकरणास मोठी गती देणारा ठरेल.
