महाराष्ट्रासह देशभरातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा मानल्या जाणाऱ्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS - पॅक्स), आदिवासी बहुउद्देशीय संस्था (LAMPS - लॅम्प्स) आणि शेतकरी सेवा संस्था (FSS - एफएसएस) यांच्या सक्षमीकरणासाठी एक महत्त्वपूर्ण मसुदा मॉडेल मानव संसाधन (HR) धोरण तयार करण्यात आले आहे.
जे 'पॅक्स' सध्या आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत, मात्र ज्यांच्यामध्ये पुनरुज्जीवनाची आणि व्यावसायिक क्षमतेची शक्यता आहे, अशा संस्थांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी या धोरणात एक सुटसुटीत आणि संरचित मदत यंत्रणा प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत राज्य सहकारी बँका (STCBs), जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCBs) आणि राज्य सरकार यांना केंद्रस्थानी ठेवून त्यांची सहाय्यक भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित धोरणानुसार 'जिल्हास्तरीय PACS सहाय्यता निधी' (DLPAF) उभारण्यात येणार आहे. या निधीच्या माध्यमातून पात्र प्राथमिक संस्थांना मनुष्यबळ आणि रोजच्या परिचालन खर्चासाठी मदत दिली जाईल. तसेच त्यांच्यासाठी 'व्यवसाय विकास योजना' (BDPs) राबवण्यासाठी हळूहळू कमी होणाऱ्या आधारावर व्याजमुक्त किंवा अत्यल्प सवलतीच्या दरात कर्जे उपलब्ध करून दिली जातील.
निधी उभारणीसाठी संस्थांच्या आर्थिक स्थितीनुसार योगदानाचे विशेष सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे:
दोन्ही बँका नफ्यात असल्यास: STCB आणि DCCB या दोन्ही बँका समान (५०:५०) योगदान देतील.
STCB नफ्यात पण DCCB तोट्यात असल्यास: STCB आणि राज्य सरकार हे दोघे समान प्रमाणात निधी देतील.
STCB तोट्यात पण DCCB नफ्यात असल्यास: STCB, DCCB आणि राज्य सरकार हे तिघेही समान (१/३ भाग) योगदान देतील.
दोन्ही बँका तोट्यात असल्यास: या परिस्थितीत संपूर्ण निधीचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे 'हळूहळू कमी होणारी मदत' (Tapering Assistance). संस्थांना कायमस्वरूपी अनुदानावर अवलंबून न ठेवता त्यांना स्वयंपूर्ण बनवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
पहिल्या वर्षी संस्थांना व्यवसाय विकास योजनेची पायाभरणी करण्यासाठी १००% मदत दिली जाईल. दुसऱ्या ते चौथ्या वर्षादरम्यान मोजता येण्याजोगी व्यावसायिक वाढ दर्शवण्याच्या अटीवर ही मदत टप्प्याटप्प्याने कमी केली जाईल. पाचव्या वर्षापर्यंत संस्था स्वावलंबनाच्या अंतिम टप्प्यावर पोहोचणे अपेक्षित असून, मदत २०% पर्यंत खाली आणली जाईल.
महत्त्वाची अट: संस्थांनी ठरवून दिलेली नफ्याची किंवा शाश्वततेची उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण न केल्यास त्यांना मिळणारी आर्थिक मदत काढून घेतली जाऊ शकते, तसेच त्यांच्या मनुष्यबळाचा पुनर्विलोकन/आढावा घेतला जाऊ शकतो.
आतापर्यंत अनेक प्राथमिक पतसंस्था केवळ शासकीय अनुदानाच्या प्रतीक्षेत किंवा अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे डबघाईस आल्याचे चित्र होते. मात्र, या नव्या मॉडेल एचआर धोरणामुळे सहकारी बँकिंग रचनेकडून (STCBs व DCCBs) मिळणारी आर्थिक मदत ही थेट पॅक्सच्या मोजता येण्याजोग्या व्यावसायिक वाढीशी जोडली गेली आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, ही केवळ एक आर्थिक मदत नसून 'पॅक्स' संस्थांना स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यासाठी दिलेले एक व्यावसायिक आव्हान आणि संधी आहे. यामुळे ग्रामीण सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि व्यावसायिकता वाढण्यास नक्कीच मदत होईल.
