नवी दिल्ली: देशातील सहकारी चळवळीला आधुनिकीकरणाची जोड देत तळागाळातील नवकल्पनांना बळ देण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (NCDC) एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. एनसीडीसीने आपली नवी 'सहकार इनोव्हेशन स्कीम' (SIS) जाहीर केली असून, याद्वारे प्राथमिक सहकारी संस्थांमधील नाविन्यपूर्ण कल्पनांना व्यवहार्य आणि शाश्वत उद्योगांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत १००% अनुदान सहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून सुरू करण्यात आलेली ही योजना प्रामुख्याने प्राथमिक स्तरावरील सहकारी संस्थांसमोरील आर्थिक अडथळे दूर करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि स्वरूप
१००% अनुदान सहाय्य: पात्र ठरणाऱ्या प्रत्येक नाविन्यपूर्ण आणि प्रभावी प्रकल्पासाठी एनसीडीसीकडून २५ लाख रुपयांपर्यंतचे पूर्ण अनुदान दिले जाईल.
कर्ज सहाय्याची जोड: प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी किंवा अतिरिक्त भांडवलाची गरज भासल्यास, अनुदानासोबत कर्ज सहाय्य मिळवण्याचीही सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
कव्हर होणारी क्षेत्रे: कृषी, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, विपणन, साठवणूक आणि ग्रामीण सेवा यांसारख्या विविध क्षेत्रांमधील सहकारी संस्थांना याचा थेट लाभ घेता येईल.
ग्रामीण व प्राथमिक स्तरावर काम करणाऱ्या अनेक सहकारी संस्थांकडे व्यवसायवृद्धीसाठी आणि तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी उत्तम कल्पना असतात; परंतु संकल्पनात्मक टप्प्याच्या पुढे जाण्यासाठी आवश्यक भांडवलाचा अभाव हा त्यांच्यापुढील मोठा अडथळा ठरतो. 'सहकार इनोव्हेशन स्कीम' (SIS) या आर्थिक अडचणींवर मात करत संस्थांना डिजिटायझेशन, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब, मूल्यवर्धन, सुधारित उत्पादन प्रणाली आणि शाश्वत व्यावसायिक पद्धतींवर प्रयोग करण्याची संधी देते.
एनसीडीसीने यापूर्वीही 'युवासहकार' सारख्या योजनांद्वारे तरुण आणि नव्याने स्थापन झालेल्या सहकारी संस्थांना/स्टार्ट-अप्सना प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र, 'सहकार इनोव्हेशन स्कीम' ही विशेषत: प्राथमिक स्तरावर कार्यरत संस्थांसाठी एक स्वतंत्र, अनुदान-आधारित मार्ग तयार करते.
सध्या भारतातील संपूर्ण सहकारी क्षेत्र संगणकीकरण, तंत्रज्ञान-आधारित सेवा आणि मूल्य-साखळी विकासाच्या माध्यमातून वेगाने डिजिटल आणि संस्थात्मक परिवर्तनातून जात आहे. अशा काळात पारंपारिक चौकटीबाहेर जाऊन विस्तारक्षम व्यावसायिक मॉडेल उभारू इच्छिणाऱ्या सहकारी संस्थांसाठी ही योजना एक मैलाचा दगड ठरेल.
तळागाळातील नवकल्पनांना आर्थिक पाठबळ देऊन आधुनिक, लवचिक आणि भविष्यासाठी सज्ज सहकारी संस्था उभारणे हेच या उपक्रमाचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.
