सहकारात महिलांची गरुडझेप: NCDC कडून ५ वर्षांत ₹९,७५१ कोटींचे पाठबळ!

नवी दिल्ली: देशातील महिलांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्था आणि बचत गटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (NCDC) गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये देशभरातील महिला सहकारी संस्थांना तब्बल ९,७५१ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही महत्त्वाची माहिती दिली.

सहकार क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणे आणि त्यांना स्वयंरोजगाराच्या उत्तम संधी उपलब्ध करून देणे, हा या आर्थिक मदतीचा मुख्य उद्देश असल्याचे शाह यांनी नमूद केले.

राज्यसभेत माहिती देताना सहकार मंत्र्यांनी सांगितले की, एनसीडीसी केवळ आर्थिक मदत देत नसून उद्योजकता विकास आणि क्षमता बांधणीवरही (Capacity Building) भर देत आहे. यासाठी महामंडळाकडून विशेष योजना राबवल्या जात आहेत:

• स्वयंशक्ती सहकार योजना: महिलांच्या नेतृत्वाखालील आणि बचत गटांशी संलग्न संस्थांना आर्थिक बळ देण्यासाठी.

• नंदिनी सहकार योजना: महिला सहकारी संस्थांच्या व्यावसायिक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी.

• युवा सहकार योजना: नवउद्योजक आणि युवा सहकारी संस्थांना सहकार्य करण्यासाठी.

कर्जाच्या अटी आणि सवलती

महिला आणि युवकांना सहकार क्षेत्रात आकर्षित करण्यासाठी सरकारने नियमावली अत्यंत सुलभ केली आहे. अमित शाह यांनी योजनेतील महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट केल्या:

व्याज सवलत आणि कमी योगदान:'युवा सहकार योजने'अंतर्गत मुदत कर्जावर (Term Loan) २% व्याज सवलत दिली जाते. याशिवाय, महिलांच्या नेतृत्वाखालील सहकारी संस्थांना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात केवळ २०% स्वतःचे योगदान देणे आवश्यक आहे.

कर्जाच्या कालावधीबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, एनसीडीसी:

1. खेळते भांडवल (Working Capital Loan): १ ते २ वर्षांसाठी

2. मार्जिन मनी सहाय्य: ५ वर्षांसाठी

3. मुदत कर्ज (Term Loan): ८ वर्षांसाठी उपलब्ध करून देते.

निधी वितरणासाठी पात्रता निकष

निधीचे पारदर्शक आणि योग्य वितरण व्हावे यासाठी एनसीडीसीने काही निकष निश्चित केले आहेत:

• थेट निधी हवा असल्यास: संबंधित सहकारी संस्था किमान ३ वर्षे कार्यरत असावी आणि तिची निव्वळ मालमत्ता (Net Worth) सकारात्मक असावी.

• युवा सहकार योजनेसाठी: किमान ३ महिने कार्यरत असलेल्या संस्थादेखील या योजनेअंतर्गत पात्र ठरतात.

राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या कालावधीत मिळालेल्या निधी वाटपात आंध्र प्रदेशने ५,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळवून अव्वल स्थान पटकावले आहे. आंध्र प्रदेशला तब्बल ४,२०० कोटी रुपयांची मदत मिळाली आहे, तर त्यापाठोपाठ तेलंगणाला ५०० कोटी रुपयांचे सहाय्य मिळाले आहे.

महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी सहकार हे सर्वात प्रभावी माध्यम असून, आगामी काळात या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला अधिक गती मिळेल, असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.