भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) प्राधान्य क्षेत्र कर्ज (Priority Sector Lending – PSL) धोरणात व्यापक बदल करत सहकारी क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. या बदलांमुळे सहकारी संस्थांना, विशेषतः शेती व शेतीपूरक क्षेत्रात कार्यरत संस्थांना, कर्जाचा मार्ग अधिक सुलभ झाला आहे. मात्र, याचवेळी रिझर्व्ह बँकेने बँकांसाठी अनुपालन, अहवाल आणि तपासणीची चौकट अधिक कडक केली असून, दुहेरी लाभ घेण्यावर आळा घालण्याचा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांनी राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (NCDC) दिलेले कर्ज आता PSL अंतर्गत पात्र ठरणार आहे. याआधी बँकांना थेट सहकारी संस्थांना कर्ज देताना अनेक मर्यादा येत होत्या. आता NCDC च्या माध्यमातून कर्जपुरवठा वाढल्याने:
कृषी सहकारी संस्था
दूध, साखर, प्रक्रिया उद्योगाशी संबंधित सहकारी संघ
ग्रामीण व आदिवासी भागातील सहकारी संस्था
यांना भांडवल उपलब्धतेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय सहकारी चळवळीला नवसंजीवनी देणारा ठरू शकतो.
सहकारी कर्जाला प्रोत्साहन देतानाच, रिझर्व्ह बँकेने बँकांवर शिस्तबद्ध नियंत्रण यंत्रणा लागू केली आहे. प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या नावाखाली एकाच कर्जावर दोन किंवा अधिक संस्थांनी लाभ घेऊ नये, यासाठी आता बाह्य लेखापरीक्षकांचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.
एनबीएफसी, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या (HFCs) किंवा NCDC सारख्या संस्थांना कर्ज देणाऱ्या बँकांना:
प्रत्येक कर्ज व्यवहारासाठी स्वतंत्र प्रमाणपत्र
समान जोखमीवर दुसऱ्या कोणत्याही कर्जदात्याने PSL दावा केलेला नाही, याची खात्री
द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार असली, तरी बँकांचे अनुपालनाचे ओझे निश्चितच वाढणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने सामाजिक बांधिलकी जपत लहान आणि असुरक्षित कर्जदारांचे संरक्षण करण्यावर भर दिला आहे. नव्या नियमांनुसार:
₹५०,००० पर्यंतच्या प्राधान्य क्षेत्र कर्जांवर
क्रेडिट गॅरंटी योजनांचे हमी शुल्क
प्रक्रिया शुल्क, तपासणी शुल्क किंवा अन्य कोणतेही अतिरिक्त शुल्क
आकारण्यास बँकांना स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे. यामुळे सीमांत शेतकरी, लघुउद्योगधारक आणि ग्रामीण कर्जदारांसाठी कर्जाचा खर्च कमी राहणार आहे.
ग्रामीण भागातील गृहकर्जांबाबतही आरबीआयने संभ्रम दूर केला आहे. २०११ च्या जनगणनेत स्पष्टपणे समाविष्ट नसलेल्या भागांतील गृहकर्जांसाठी:
१० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या केंद्रांसाठी लागू असलेली कर्ज मर्यादा
वापरण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण व अर्ध-ग्रामीण भागात गृहकर्ज पात्रतेबाबत एकसमान धोरण राबवले जाणार आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हे धोरण दुहेरी स्वरूपाचे आहे.
एकीकडे सहकारी क्षेत्राला मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे, तर दुसरीकडे बँकांना अधिक काटेकोर तपासणी, कागदपत्रे आणि ऑडिट प्रक्रियांचा सामना करावा लागणार आहे.
निष्कर्ष:- रिझर्व्ह बँकेचे नवे PSL धोरण हे सहकारी संस्थांसाठी संधी आणि बँकांसाठी जबाबदारी असे समीकरण निर्माण करणारे आहे. सहकारी क्षेत्र मजबूत करण्याचा उद्देश साध्य करतानाच, बँकिंग प्रणालीतील शिस्त, पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याचा प्रयत्न या निर्णयांतून स्पष्टपणे दिसून येतो.
