नवी दिल्ली: देशातील सहकार क्षेत्राची व्याप्ती मोठी असली तरी पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाणारे लेखापरीक्षण (ऑडिट) अद्याप हजारो संस्थांचे प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. देशभरातील तब्बल ६८,०२० कार्यरत सहकारी संस्थांचे ऑडिट झाले नसल्याची अधिकृत माहिती केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी लोकसभेत दिली.
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसच्या (NCD) आकडेवारीचा संदर्भ देत शाह यांनी सभागृहात सहकार क्षेत्राची सद्यस्थिती स्पष्ट केली.
देशातील सहकार क्षेत्राचे चित्र:
एकूण नोंदणीकृत संस्था: ८.५३ लाख
कार्यरत संस्था: ६.६३ लाख
अकार्यरत (Defunct) संस्था: १.४१ लाख
दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतील संस्था: ४९,१७७
कार्यरत असलेल्या ६.६३ लाख संस्थांपैकी ५,९४,७९१ संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले असून ६८,०२० संस्थांचे ऑडिट होणे अद्याप बाकी आहे.
सहकार क्षेत्रात देशात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक २.२० लाख कार्यरत सहकारी संस्था आहेत. यापैकी २.११ लाख संस्थांचे ऑडिट पूर्ण झाले असून उर्वरित संस्थांची प्रक्रिया सुरू आहे.
महाराष्ट्रापाठोपाठ गुजरातचा क्रमांक लागतो. गुजरातमध्ये ७९,८२३ कार्यरत संस्थांपैकी ७३,३४० संस्थांचे लेखापरीक्षण पूर्ण झाले आहे. तर तेलंगणामध्ये ४६,६७२ कार्यरत सहकारी संस्था असून, त्यापैकी ४३,४७८ संस्थांचे ऑडिट पूर्ण झाले आहे.
अमित शाह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या ११५ बहुराज्यीय सहकारी संस्था (Multi-State Cooperative Societies) दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहेत. यामध्ये सर्वाधिक २६ संस्था राजस्थानमधील असून, महाराष्ट्रातील २३ आणि दिल्लीतील १६ संस्थांचा समावेश आहे.
सहकार क्षेत्रातील कारभारात पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि आधुनिकता आणण्यासाठी केंद्राकडून विविध पावले उचलली जात असल्याचे सहकार मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यामध्ये प्रामुख्याने:
बहुराज्यीय सहकारी संस्था कायदा (२०२३ दुरुस्ती)
प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे (PACS) संगणकीकरण
आदर्श उपविधी (Model Bye-laws) ची अंमलबजावणी
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसची उभारणी (NCD)
या सुधारणांमुळे संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारात स्पष्टता येईल आणि प्रलंबित ऑडिटचा प्रश्न निकाली निघण्यास मदत होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
