सहकारी संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी 'ICA-AP'चा मोठा उपक्रम

दिल्ली / टोकियो: आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील सहकारी संस्थांमध्ये महिलांचा केवळ सहभाग वाढवणे एवढ्यापुरतेच मर्यादित न राहता, त्यांना निर्णय प्रक्रियेत आणि थेट नेतृत्वात आणण्यासाठी आता जागतिक पातळीवर महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जात आहेत. 'आंतरराष्ट्रीय सहकारी संघटना आशिया आणि पॅसिफिक' (ICA-AP) च्या महिला समितीने या प्रदेशातील महिलांचे नेतृत्व बळकट करण्याच्या उद्देशाने एका ऐतिहासिक आणि व्यापक प्रादेशिक दशकीय अभ्यासाची (Decennial Study) घोषणा केली आहे.

“आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील सहकारी माहितीचे लिंगीकरण: सदस्यत्व, नेतृत्व आणि संस्थात्मक सक्षम घटक” असे शीर्षक असलेला हा अभ्यास जपानच्या 'जपानी ग्राहक सहकारी संघा'च्या (JCCU) सहकार्याने ‘जेसीसीयू लिंग प्रकल्पा’अंतर्गत (JCCU Gender Project) राबवला जात आहे.

यापूर्वी 'आयसीए-एपी'ने २००५ आणि २०१५-१६ मध्ये अशाच प्रकारचे प्रादेशिक अभ्यास आयोजित केले होते. आता तब्बल एका दशकानंतर सुरू होणारा हा तिसरा महत्त्वाचा टप्पा आहे. आशिया-पॅसिफिक देशांमधील सहकार क्षेत्राचे निरीक्षण केले असता एक विरोधाभास सातत्याने समोर येतो– अनेक देशांमध्ये प्राथमिक सहकारी संस्थांच्या एकूण सदस्यसंख्येमध्ये महिलांचा वाटा पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा काही ठिकाणी त्याहून अधिक आहे. मात्र, जेव्हा संचालक मंडळ (Board of Directors), उच्च व्यवस्थापन आणि मुख्य धोरण-निर्मितीच्या पदांचा विषय येतो, तेव्हा महिलांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत असमान आणि चिंताजनक असल्याचे दिसते.

सर्वात मोठी अडचण ही आहे की, या असमानतेची आजवर अधिकृत किंवा पुरेशी सांख्यिकीय नोंदच झालेली नाही. हीच माहितीची दरी (Data - information Gap) भरून काढणे हा या नवीन अभ्यासाचा मुख्य अजेंडा आहे.

आयसीए-एपीच्या मते, हा केवळ संख्यात्मक अभ्यास नसेल. याद्वारे लिंग-विभाजित माहितीचा (Gender-disaggregated data) एक मजबूत संग्रह तयार केला जाईल, जो भविष्यात धोरणात्मक सुधारणांसाठी मार्गदर्शक ठरेल. या संशोधनात खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला जाणार आहे:

• सक्षम व अडथळा ठरणारे घटक: महिलांना नेतृत्वाच्या संधी मिळण्यावर किंवा त्या नाकारल्या जाण्यावर कोणत्या सामाजिक, संस्थात्मक आणि संघटनात्मक घटकांचा प्रभाव पडतो, याचा सखोल शोध घेतला जाईल.

• प्रशासकीय पद्धतींचा प्रभाव: सहकारी संस्थांचे अंतर्गत नियम, कामाच्या ठिकाणची रचना आणि प्रशासकीय पद्धती महिलांच्या नेतृत्व भूमिकेतील सातत्यावर कसा परिणाम करतात, याचे विश्लेषण केले जाईल.

• करिअरमधील ब्रेक आणि पुनरागमन: व्यावसायिक किंवा कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे महिलांच्या करिअरमध्ये येणाऱ्या व्यत्ययानंतर (Breaks), त्यांना पुन्हा मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी सध्याची व्यवस्था किती सक्षम आहे, याचेही परीक्षण केले जाईल.

या अभ्यासाची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आयोजकांनी अत्यंत अभ्यासपूर्ण अशी द्विस्तरीय कार्यपद्धती (Two-tier methodology) स्वीकारली आहे.

1. या अंतर्गत थेट ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्राथमिक सहकारी संस्थांकडून वस्तुस्थितीदर्शक माहिती गोळा केली जाईल.

2. तर दुसऱ्या स्तरावर राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च (Apex) सहकारी संस्थांकडून व्यापक माहिती संकलित केली जाईल.

या दुहेरी दृष्टिकोनामुळे महिलांच्या प्राथमिक सदस्यत्वापासून ते राष्ट्रीय स्तरावरील नेतृत्वापर्यंतच्या प्रवासातील अडथळे आणि यशाचे मार्ग अधिक स्पष्टपणे समजून घेता येतील.

प्राथमिक सहकारी संस्थांना सहभागाचे आवाहन; १ जून ही अंतिम मुदत

आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील सर्व प्राथमिक सहकारी संस्थांनी तळागाळातील वास्तव जगासमोर आणण्यासाठी या सर्वेक्षणात मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. संस्थांना सुलभतेने माहिती भरता यावी म्हणून हे सर्वेक्षण अनेक सत्रांमध्ये (Multiple sessions) पूर्ण करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. हे डिजिटल सर्वेक्षण सादर करण्याची अंतिम मुदत १ जून २०२६ निश्चित करण्यात आली आहे.

डिसेंबर २०२६ मध्ये 'टागायटे' परिषदेत निष्कर्ष होणार जाहीर

या महत्त्वपूर्ण अभ्यासातून समोर येणारे निष्कर्ष सहकार क्षेत्राला एक नवीन दिशा देणारे ठरू शकतात. हे सर्व निष्कर्ष डिसेंबर २०२६ मध्ये टागायटे (Tagaytay) येथे आयोजित होणाऱ्या 'आशिया-पॅसिफिकमधील सहकारी संस्थांमधील महिलांच्या स्थितीवरील चौथ्या प्रादेशिक परिषदे'त जागतिक प्रतिनिधींसमोर सादर केले जातील.

सहकार चळवळ ही समता आणि सर्वसमावेशकतेच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे. अशा वेळी निम्म्या लोकसंख्येला केवळ 'सभासद' म्हणून मर्यादित न ठेवता 'नेतृत्व' देण्याच्या दिशेने आयसीए-एपीने सुरू केलेला हा प्रादेशिक अभ्यास सहकार क्षेत्रातील लिंगबदलाची (Gender Equality) नवी पहाट आणणारा ठरेल, यात शंका नाही.