दिल्ली सरकारच्या Delhi Budget 2026 मध्ये सहकारी क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात cooperative sector funding मध्ये लक्षणीय वाढ करण्यात आली असून, ही तरतूद २०२५-२६ मधील ₹205.80 कोटींवरून वाढवून २०२६-२७ साठी ₹263.60 कोटी करण्यात आली आहे.
ही वाढ सहकारी बँका, पतसंस्था तसेच बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. वाढीव निधीमुळे संस्थांच्या कार्यकारी भांडवलाला (Working Capital) तसेच प्रशासकीय व्यवस्थापनाला (Administrative Support) अधिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
यामुळे शहरी व अर्ध-शहरी भागात सहकारी बँकांच्या माध्यमातून आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल, तसेच ग्राहक सेवा आणि कर्ज वितरण प्रक्रियेत गती येण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, कृषी व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारने 'PM Kisan Samman Nidhi Top-Up Scheme' अंतर्गत ४.८५ कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर केली आहे. या योजनेत, केंद्राच्या ‘प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या वार्षिक ६,००० रुपयांव्यतिरिक्त, राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना दरवर्षी ३,००० रुपयांची अतिरिक्त मदत (१,००० रुपये प्रति हप्ता) देण्यात येणार आहे.
एकूणच, या अर्थसंकल्पातून सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण आणि शेतकरी उत्पन्नवाढ या दुहेरी उद्दिष्टांवर सरकारचा भर असल्याचे स्पष्ट होते. सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील संचालक आणि कर्मचारी वर्गासाठी ही बाब धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे.
