बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये (Multi-State Cooperative Societies – MSCS) पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त वाढविण्याची गरज अधोरेखित करत सहकार मंत्रालयाचे सचिव Ashish Kumar Bhutani यांनी काही पत सहकारी संस्थांमध्ये विश्वासाची कमतरता निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे.
बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शक निवडणुकांवरील तांत्रिक सत्रादरम्यान बोलताना त्यांनी सांगितले की, काही पत सहकारी संस्थांमधील प्रशासन आणि आर्थिक व्यवहारांबाबत निर्माण झालेल्या शंका-संशयांमुळे या क्षेत्रातील लोकांचा विश्वास काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
भुतानी यांनी सांगितले की अनेक सहकारी पतसंस्था विवेकी नियमांचे पूर्णपणे पालन करत नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रासमोर प्रतिष्ठेचे आव्हान निर्माण झाले आहे.
त्यांच्या मते, कर्मचारी-आधारित काही सहकारी पतसंस्था चांगल्या प्रकारे काम करत असल्या तरी अनेक ठिकाणी प्रशासन आणि आर्थिक पद्धतींबाबत समस्या दिसून येतात.
“काही प्रकरणांमध्ये संस्थांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली आहे आणि त्यामुळे लोकांचा विश्वास कमी झाला आहे,” असेही त्यांनी नमूद केले.
भुतानी यांनी सांगितले की, अनेक पत सहकारी संस्थांमध्ये ठेवी आणि कर्ज देण्याच्या दरांमध्ये मोठी तफावत दिसून येते. ही परिस्थिती आर्थिक शिस्त मजबूत करण्याची आणि विवेकी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित करते.
यामुळे संस्थांनी आर्थिक व्यवस्थापन अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकतेने करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये देखरेख अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करत असल्याचेही भुतानी यांनी सांगितले.
त्यामध्ये खालील प्रमुख उपायांचा समावेश आहे:
मोठ्या संस्थांमध्ये समवर्ती लेखापरीक्षण (Concurrent Audit) सुरू करणे
सरकारी नियमांशी सुसंगत लेखापरीक्षण मानके विकसित करणे
१०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या संस्थांवर कडक देखरेख ठेवणे
या उपायांमुळे सहकारी क्षेत्रात पारदर्शकता वाढेल आणि संस्थांवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा मजबूत होण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
समन्वय आणि देखरेख अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधकांचे कार्यालय लवकरच Pune येथे प्रादेशिक कार्यालय सुरू करणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.
पत सहकारी संस्थांशी संबंधित प्रश्न संसदेतही वारंवार उपस्थित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे या क्षेत्रात मजबूत प्रशासन, पारदर्शकता आणि नियमन अधिक आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
