बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांनी निवडणूक प्रक्रिया देय तारखेच्या किमान एक वर्ष आधीच सुरू करावी, असे आवाहन केंद्रीय सहकारी संस्थांचे निबंधक (CRCS) आनंद कुमार झा यांनी केले आहे. वेळेवर तयारी केल्यास निवडणुका अधिक पारदर्शक, नियोजनबद्ध आणि सुरळीत होऊ शकतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गुरुवारी नवी दिल्लीतील Vigyan Bhavan येथे सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने आयोजित केलेल्या तांत्रिक सत्रात बोलताना त्यांनी बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांना निवडणूक व्यवस्थापनाबाबत आगाऊ नियोजन करण्याचे आवाहन केले.
झा यांनी सांगितले की Multi-State Co-operative Societies Act, 2002 मध्ये २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या सुधारणांमुळे सहकारी क्षेत्रातील निवडणूक प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित करण्यासाठी Co-operative Election Authority ची स्थापना करण्यात आली आहे.
या प्राधिकरणामुळे बहु-राज्यीय सहकारी संस्थांमध्ये निवडणुका पारदर्शक आणि नियमानुसार घेण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
कायद्यानुसार निवडणूक प्रक्रियेसाठी सहा महिन्यांचा कालावधी नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात उपनियमांमध्ये बदल, नियामक मंजुरी आणि प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ लागतो.
त्यामुळे सहकारी संस्थांनी निवडणूक देय तारखेच्या किमान एक वर्ष आधीच तयारी सुरू करणे गरजेचे असल्याचे झा यांनी स्पष्ट केले.
अनेक सहकारी संस्थांच्या उपनियमांमध्ये त्यांच्या उत्पादने व सेवांची व्याप्ती स्पष्टपणे नमूद केलेली नसते, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यामुळे प्रशासनिक पातळीवर अनेक अडचणी निर्माण होतात.
म्हणून नोंदणीच्या वेळीच संस्थांनी त्यांच्या क्रियाकलापांची व्याप्ती आणि उद्दिष्टे स्पष्टपणे नमूद करावीत, असा सल्ला त्यांनी दिला.
सहकारी चळवळीला अधिक मजबूत करण्यासाठी झा यांनी खालील बाबींवर विशेष भर दिला:
सभासदांचा सक्रिय सहभाग वाढवणे
सभासदांचे शिक्षण व प्रशिक्षण वाढवणे
सहकारी संस्थांचे व्यावसायिकीकरण करणे
त्यांच्या मते, या सुधारणांमुळे सहकारी संस्थांची कार्यक्षमता वाढेल आणि सहकारी क्षेत्राची विश्वासार्हता अधिक मजबूत होईल.
