मुंबई: पत सहकारी संस्थांकडून (पतपेढ्यांकडून) कर्जावर आकारल्या जाणाऱ्या कथित अवाजवी व अफाट व्याजदरांच्या मुद्द्याची केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक (CRCS) कार्यालयाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी प्रचलित कार्यपद्धतींचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर तपासणी करण्यासाठी सनदी लेखापालांची (चार्टर्ड अकाउंटंट्स) नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय सहनिबंधक शिव पाल सिंह यांनी दिली.
मुंबईतील नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) कार्यालयात महाराष्ट्रातील सुमारे १५ बहुराज्यीय सहकारी बँकांचे अध्यक्ष व वरिष्ठ प्रतिनिधींची एक उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान सहकार क्षेत्रापुढील विविध नियामक (Regulatory) आणि कार्यान्वयन समस्यांवर सविस्तर मंथन झाले.
उच्च व्याजदरांवर चिंता: बैठकीदरम्यान एका सहकारी बँकेच्या अध्यक्षांनी अनेक पत सहकारी संस्थांकडून कर्जदारांवर लादल्या जाणाऱ्या अतिउच्च व्याजदरांचा मुद्दा उपस्थित केला आणि याकडे सीआरसीएसचे लक्ष वेधले.
सीएंमार्फत विशेष अभ्यास: या चिंतेची दखल घेत शिव पाल सिंह यांनी स्पष्ट केले की, सहकार विभाग या प्रकरणाची आधीपासूनच चौकशी करत आहे. सीएंमार्फत सुरू असलेल्या या अभ्यासातून समस्येचे नेमके स्वरूप व व्याप्ती स्पष्ट होईल.
कायदेशीर कडक कारवाईचे संकेत: तपासणी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर या समस्येचे कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार संभाव्य कायदेशीर आणि नियामक उपाययोजना सुचवल्या जातील, असे आश्वासन देण्यात आले.
या बैठकीत बहुराज्यीय सहकारी बँकांच्या प्रतिनिधींनी आपापल्या संस्थांसमोरील अडचणी, अवाजवी स्पर्धा आणि इतर प्रशासकीय अडसर थेट सीआरसीएससमोर मांडले. पतसंस्थांच्या या अनिर्बंध व्याजदर आकारणीवर केंद्रीय स्तरावरून चाप बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने सहकार क्षेत्रातून या पावलाचे स्वागत केले जात आहे.