सहकार मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत सूचनेनुसार, सुधारित 'बहुराज्यीय सहकारी संस्था (MSCS) कायदा, २००२' च्या कलम १२० अन्वये प्रत्येक बहुराज्यीय संस्थेने आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ६ महिन्यांच्या आत आपले वार्षिक विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक संस्थांनी या वैधानिक आवश्यकतेचे पालन न केल्याचे समोर आले आहे.
CRCS ने स्पष्ट केले आहे की, कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था आणि त्यांच्या व्यवस्थापनावर खालीलप्रमाणे कडक कारवाई केली जाईल:
आर्थिक दंड (कलम १०४ - १ व ३): विवरणपत्र सादर न केल्यास संस्थेला १ लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तसेच, पहिल्या उल्लंघनानंतरही ही चूक सुरूच राहिल्यास दर दिवशी १०,००० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त दंड आकारला जाईल.
संचालकांवर ५ वर्षांची अपात्रता (कलम ४३ - २ - e): ज्या बहुराज्यीय संस्थांचे संचालक मंडळ वेळेत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करण्यात अपयशी ठरेल, त्या मंडळातील सदस्य पुढील ५ वर्षांसाठी निवडणुकीसाठी अपात्र ठरतील.
केंद्रीय सहकार निबंधकांनी सर्व थकबाकीदार संस्थांना अधिकृत संकेतस्थळ www.crcs.gov.in द्वारे आपले वार्षिक विवरणपत्र आणि संबंधित कागदपत्रे तात्काळ ऑनलाइन पद्धतीने अपलोड करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सहकार क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी सहकार मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले असून, वेळेत विवरणपत्रे दाखल न करणाऱ्या सोसायट्यांवर कोणतीही गय केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या नोटीसद्वारे देण्यात आला आहे.
