नवी दिल्ली: देशभरात सहकार क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत देशभरात एकूण २७४ बहुराज्यीय सहकारी संस्थांची (MSCS) नोंदणी झाली असून, यात महाराष्ट्र राज्याने आघाडी मारली आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात ही अधिकृत आकडेवारी सादर केली.
राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, नोंदणी झालेल्या एकूण २७४ संस्थांपैकी सर्वाधिक ७७ बहुराज्यीय सहकारी संस्था एकट्या महाराष्ट्रात नोंदवल्या गेल्या आहेत. या यादीत महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर असून, सहकार क्षेत्रातील राज्याचा प्रभाव आणि विस्तार यामुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाला आहे.
गेल्या तीन आर्थिक वर्षांतील नोंदणीची आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:
२०२३-२४: ९५ बहुराज्यीय सहकारी संस्था
२०२४-२५: १०९ बहुराज्यीय सहकारी संस्था (सर्वोच्च नोंदणी)
२०२५-२६: ७० बहुराज्यीय सहकारी संस्था
आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यास स्पष्ट होते की, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नोंदणीने १०९ चा उच्चांक गाठला होता. मात्र, त्यानंतर २०२५-२६ च्या वर्षात या संख्येत घट होऊन ती ७० पर्यंत खाली आली आहे.
महाराष्ट्रापाठोपाठ दाक्षिणात्य राज्य केरळ ६८ नोंदणींसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर उत्तर प्रदेश ४० बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसह तिसऱ्या स्थानावर आहे.
इतर राज्यांतील नोंदणीची स्थिती:
तामिळनाडू: १८
दिल्ली आणि कर्नाटक: प्रत्येकी १२
गुजरात: ९
तेलंगणा, बिहार, हरियाणा आणि मध्य प्रदेश: प्रत्येकी ४
सहकार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, गेल्या तीन वर्षांत नोंदणी झालेल्या या सर्व बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचा सविस्तर राज्यनिहाय आणि क्षेत्रनिहाय तपशील राज्यसभेत सादर केलेल्या उत्तरासोबतच्या परिशिष्टात जोडण्यात आला आहे.
बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या वाढत्या संख्येमुळे एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये सहकाराचे जाळे पसरण्यास मदत होत असून, विशेषतः महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीला यामुळे मोठी गती मिळत असल्याचे चित्र आहे.
