नवी दिल्ली: देशातील सहकारी क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि डेटाची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाने (CRCS) सर्व बहुराज्यीय सहकारी संस्था (MSCS) आणि राष्ट्रीय महासंघांना (NFs) नव्याने विकसित केलेल्या 'NCD जिओटॅग मोबाईल ॲप्लिकेशन'चा वापर करून आपले जिओ-टॅगिंग पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. या प्रक्रियेसाठी ३० सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे.
केंद्रीय सहकार मंत्रालयाने सर्व संबंधित संस्थांच्या अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आणि व्यवस्थापकीय संचालकांना (MD) यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठवले आहे.
सीआरसीएसने स्पष्ट केले आहे की, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) अधिक मजबूत आणि अचूक करण्यासाठी प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या स्थानाची (GPS Location) तंतोतंत माहिती असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
नियोजन आणि देखरेख: जिओ-टॅगिंगमुळे सहकारी संस्थांचे अचूक मॅपिंग होईल, ज्याचा फायदा भविष्यातील सरकारी योजनांचे नियोजन आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी होईल.
सेवांचे पारदर्शक वितरण: संस्थांची खरी उपस्थिती आणि लोकेशन निश्चित झाल्यामुळे सरकारी लाभ आणि सेवा थेट आणि योग्य घटकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होईल.
सहकारी संस्थांच्या GPS स्थानांची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते ६ जुलै २०२६ रोजी 'एनसीडी जिओटॅग मोबाईल ॲप'चे उद्घाटन करण्यात आले होते. या ॲपद्वारे जिओ-टॅगिंग करण्यासाठी खालील प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे:
ॲप डाऊनलोड: संस्थांना एनसीडी (NCD) च्या अधिकृत पोर्टलवरून हे ॲप्लिकेशन डाउनलोड करावे लागेल.
स्थळावर प्रत्यक्ष उपस्थिती: MSCS किंवा राष्ट्रीय महासंघाच्या अधिकृत अधिकाऱ्याने किंवा प्रतिनिधीने संस्थेच्या मुख्य कार्यालयात किंवा आवारात प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे अनिवार्य आहे.
माहिती अपलोड करणे: ॲपचा वापर करून संस्थेचे अक्षांश (Latitude) आणि रेखांश (Longitude) नोंदवले जातील, तसेच संस्थेच्या आवाराचा प्रत्यक्ष फोटो काढला जाईल.
सीआरसीएस मंजुरी: अपलोड केलेला हा सर्व डेटा अंतिम पडताळणी आणि मंजुरीसाठी सीआरसीएस (CRCS) कार्यालयाकडे डिजिटल स्वरूपात सादर केला जाईल.
या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेसअंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या संस्थांची सत्यता पडताळणे आणि त्यांचे अचूक स्थान-आधारित मॅपिंग (Location-based mapping) करणे हा आहे. यामुळे बोगस किंवा कागदोपत्री असलेल्या संस्थांना आळा बसेल आणि सरकारकडे सहकार क्षेत्राचा एक अत्यंत विश्वसनीय आणि अद्ययावत डेटा उपलब्ध होईल.
सहकार मंत्रालयाने सर्व बहुराज्यीय संस्था आणि महासंघांना ३० सप्टेंबर २०२६ च्या विहित मुदतीपूर्वी ही प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे.
