सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षक नामतालिकेसाठी 'सुधारित कृती कार्यक्रम' जाहीर

पुणे: राज्यभरातील सहकारी संस्थांच्या सन २०२६-२०२८ या दोन वर्षांच्या कालावधीसाठीच्या लेखापरीक्षक नामतालिकेची (Panel) प्रतीक्षा आता संपणार आहे. सहकार आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा स्तरावरील छाननी प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर, आता पुढील राज्यस्तरीय छाननी आणि अंतिम मंजुरीसाठीचा 'सुधारित कृती कार्यक्रम' (Revised Schedule) जाहीर केला आहे. सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे (भा.प्र.से.) यांच्या स्वाक्षरीने १५ जुलै २०२६ रोजी हे सुधारित परिपत्रक अधिकृतपणे प्रसिद्ध करण्यात आले.

सहकारी संस्थांचे कामकाज पारदर्शक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहण्यासाठी त्यांचे अचूक लेखापरीक्षण (Audit) होणे अत्यंत आवश्यक असते. यासाठी दर दोन वर्षांनी राज्य स्तरावर पात्र लेखापरीक्षकांची, म्हणजेच सनदी लेखापाल (CA) आणि प्रमाणित लेखापरीक्षकांची (Certified Auditors) एक नामतालिका तयार केली जाते. या वर्षभरात विविध तांत्रिक अडचणी आणि संघटनांच्या मागण्यांमुळे या प्रक्रियेला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली होती. मात्र, आता जिल्हा पातळीवरील काम पूर्ण झाल्याने अंतिम टप्प्यातील हालचालींना वेग आला आहे.

१५ हजारांहून अधिक अर्जांची छाननी पूर्ण

या वेळच्या नामतालिकेसाठी राज्यभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, आजअखेर सर्व प्रकारच्या लेखापरीक्षकांचे एकूण १५,२४४ ऑनलाईन अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ६ एप्रिल २०२६ ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत महासहकारच्या संकेतस्थळावर हे अर्ज मागवण्यात आले होते. प्राप्त झालेल्या या हजारो अर्जांची पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा स्तरीय छाननी समितीवर होती. या समितीला १० जुलै २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा स्तरावरील हे क्लिष्ट काम आता पूर्ण झाले असून, पुढील टप्प्यात सहकार आयुक्त कार्यालय आणि विभागीय सहनिबंधक स्तरावर कारवाई सुरू होत आहे.

असा असेल सुधारित कालबद्ध कार्यक्रम (Timeline):

• जिल्हा स्तरावरील छाननी (पूर्ण झाले): १ जून २०२६ ते १० जुलै २०२६ (एकूण ४० दिवस).

• सहकार आयुक्त कार्यालय स्तरावर तपासणी: १३ जुलै २०२६ ते ३१ जुलै २०२६ (एकूण १९ दिवस).

• तक्रार निवारण समितीकडे दाद मागणे व छाननी: ३ ऑगस्ट २०२६ ते १७ ऑगस्ट २०२६ (एकूण १५ दिवस).

• समितीने शिफारस केलेल्या अर्जांची आयुक्त स्तरावर छाननी: १८ ऑगस्ट २०२६ ते २७ ऑगस्ट २०२६ (एकूण १० दिवस).

• पात्र लेखापरीक्षकांची अंतिम यादी प्रसिद्ध करणे: ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी.

अस्वीकृत अर्जांसाठी तक्रार निवारणाची संधी

ज्या अर्जदार परीक्षकांचे अर्ज काही त्रुटींमुळे जिल्हा स्तरावर किंवा प्राथमिक तपासणीत नाकारले (अस्वीकृत) जातील, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून सहकार विभागाने 'तक्रार निवारण समिती' स्थापन केली आहे. विभागीय सहनिबंधक यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती ३ ऑगस्ट ते १७ ऑगस्ट २०२६ या काळात अपीलांवर सुनावणी घेईल. यामुळे पात्र उमेदवारांना आपल्या त्रुटी दूर करून आपले नाव नामतालिकेत समाविष्ट करण्याची अंतिम संधी मिळणार आहे.

३१ ऑगस्ट रोजी अंतिम यादी जाहीर होणार

सहकार विभागाने निश्चित केलेल्या या सुधारित वेळापत्रकानुसार, सर्व छाननी आणि तक्रार निवारण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी सन २०२६-२०२८ या वर्षांसाठीची अंतिम पात्र 'लेखापरीक्षक नामतालिका' अधिकृतपणे जाहीर केली जाईल. या संदर्भातील सविस्तर तपशील आणि पुढील सूचना महासहकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सर्व विभागीय सहनिबंधक आणि जिल्हा उपनिबंधकांना आपापल्या क्षेत्रातील सनदी लेखापाल व प्रमाणित लेखापरीक्षक संघटनांना या सुधारित परिपत्रकाची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सहकार क्षेत्राचा कणा असलेल्या सहकारी संस्थांची आर्थिक घडी विस्कटू नये, यासाठी पारदर्शक ऑडिट आवश्यक आहे. १५ हजारांहून अधिक अर्जांमधून योग्य आणि निष्पक्ष लेखापरीक्षकांची निवड करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर होते. वेळेत मुदतवाढ देऊन आणि आता स्पष्ट कालबद्ध वेळापत्रक जाहीर करून सहकार आयुक्तांनी या प्रक्रियेला गती दिली आहे, ही सहकार क्षेत्रासाठी एक स्वागतार्ह बाब आहे.