नवी दिल्ली:केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधकांनी (CRCS) आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी सहकारी क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढवून कारभारात अधिक उत्तरदायित्व आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लेखापरीक्षकांच्या नियुक्तीच्या नियमांमध्ये मोठे फेरबदल झाले असून आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी लेखापरीक्षकांची (Auditors) नवीन सुधारित यादी (Panel) जाहीर केली आहे.
या नवीन निर्णयामुळे आता बहुराज्यीय सहकारी संस्थांना (MSCS) आपल्याच जिल्ह्यातील लेखापरीक्षक नेमण्याची सक्ती राहणार नाही. तसेच गैरव्यवहारात अडकलेल्या लेखापरिक्षकांना नवीन यादीत स्थान नाहे
या सुधारणेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे भौगोलिक निर्बंध शिथिल करणे. पूर्वी सहकारी संस्थांना त्यांच्या मुख्य कार्यालयाच्या जिल्ह्यातूनच लेखापरीक्षक नियुक्त करणे बंधनकारक होते. मात्र, आता संस्था त्यांच्या मुख्य कार्यालय असलेल्या राज्यातील कोणत्याही भागातून लेखापरीक्षक निवडू शकतात. यामुळे संस्थांना अधिक अनुभवी आणि स्वतंत्र व्यावसायिकांची निवड करणे सोपे होणार आहे.
केंद्रीय निबंधकांनी जाहीर केलेल्या नवीन आदेशानुसार:
सहकारी बँका: बहुराज्यीय सहकारी बँकांचे वैधानिक लेखापरीक्षण केवळ भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) सूचीमधील लेखापरिक्षकांकडूनच केले जाईल.
इतर सहकारी संस्था: बँकांव्यतिरिक्त इतर MSCS साठी ९,२४८ चार्टर्ड अकाउंटंट फर्म्सचे पॅनेल अधिसूचित केले आहे.
समवर्ती ऑडिट (Concurrent Audit): बँकांसह सर्व संस्थांच्या अंतर्गत ऑडिटसाठी तब्बल ३३,३७५ फर्म्सची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने अपात्रतेचे नियम अधिक कडक केले आहेत:
१. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी: गेल्या १० वर्षांत फसवणुकीच्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेला कोणताही लेखापरीक्षक या पॅनेलसाठी पात्र नसेल.
२. हितसंबंधांचा संघर्ष: ज्या लेखापरीक्षकांचे संस्थेत आर्थिक हितसंबंध, कर्ज, भागभांडवल किंवा नातेवाईक कामाला आहेत, त्यांना ऑडिट करता येणार नाही.
३. पारदर्शकता: लेखापरीक्षकाची नियुक्ती केल्यावर एका महिन्याच्या आत त्याची माहिती CRCS पोर्टलवर ऑनलाइन भरणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी ज्या संस्थांनी आधीच लेखापरीक्षक नियुक्त केले आहेत आणि ते जुन्या (२०२३, २०२४ किंवा २०२५) पॅनेलचा भाग होते, त्यांची नियुक्ती वैध राहील. तसेच, पुढील सुधारित पॅनेल येईपर्यंत हेच पॅनेल आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी देखील लागू असेल.
सहकारी क्षेत्रातील 'लाचखोरी' आणि 'हितसंबंध' जपण्याच्या प्रवृत्तीला चाप लावण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला असून डिजिटल पोर्टलचा वापर आणि कडक पात्रता निकष यामुळे सहकारी संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांत अधिक स्पष्टता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
