देशभरातील बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या (MSCS) निवडणूक प्रक्रियेला वेग देत सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (CEA) ने लोकशाही प्रशासन बळकट करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. जानेवारी २०२६ पर्यंत प्राधिकरणाने एकूण २९९ निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केले असून त्यापैकी २२५ निवडणुका यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्या आहेत, तर ७४ निवडणुका सध्या प्रक्रियेत आहेत.
बहु-राज्य सहकारी संस्था कायदा, २००२ च्या कलम ४५(१) अंतर्गत केंद्र सरकारने सीईएची स्थापना केली आहे. बहु-राज्य सहकारी संस्थांमध्ये मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका सुनिश्चित करणे हे या प्राधिकरणाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि एक महिला सदस्य अशा संरचनेत हे प्राधिकरण कार्यरत असून त्याचे मुख्यालय नवी दिल्लीतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर येथे आहे.
निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे, मतदार यादी तयार करण्याचे पर्यवेक्षण करणे, संचालक मंडळ आणि पदाधिकाऱ्यांच्या निवडणुकीवर देखरेख ठेवणे ही सीईएची प्रमुख जबाबदारी आहे. प्रशासकीय तटस्थता राखण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी यांची निवडणूक अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाते.
फक्त जानेवारी महिन्यात आठ सोसायट्यांनी त्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुका पूर्ण केल्या असून ११ नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आले. यामुळे सहकारी क्षेत्रातील निर्णयप्रक्रिया आणि नेतृत्व निवडीमध्ये वेग आला आहे.
सीईएने TRIFED, National Cooperative Housing Federation Limited आणि Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited यांसारख्या प्रमुख राष्ट्रीय महासंघांसोबत २०२३ मधील कायद्यातील सुधारणांनुसार उपनियमांमध्ये बदल करण्यासाठी समन्वय वाढवला आहे. या प्रक्रियेमुळे संस्थात्मक प्रशासन अधिक सुसंगत आणि पारदर्शक करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
सीईएने कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाच्या (DOP&T) मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करत केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्वपरवानगीशिवाय सहकारी निवडणुका लढवण्यास बंदी घातली आहे. हितसंबंधांचा संघर्ष टाळण्यासाठी आणि मंडळांवर एका कुटुंबाचे किंवा गटाचे वर्चस्व रोखण्यासाठी तपासणी यंत्रणा मजबूत करण्यात आली आहे.
निवडणूक खर्चाच्या विवरणपत्रांबाबत नियम १९यू आणि १९व्हीचे काटेकोर पालन अनिवार्य करण्यात आले आहे. निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये औपचारिक आचारसंहिता समाविष्ट करण्यात आली असून प्रचारासाठी सोसायटीची वाहने वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच निवडणूक निकालांवर प्रभाव पडू नये म्हणून काही कालावधीत मंडळाच्या बैठकींवर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, National Cooperative Union of India (NCUI) च्या निवडणुकांबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यापूर्वी एनसीयूआयचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले होते आणि प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, उपनियमांमध्ये सुधारणा आणि केंद्रीय निबंधक कार्यालयाकडून मंजुरी प्रक्रियेत झालेल्या विलंबामुळे नवीन निवडणुका वेळेत घेता आलेल्या नाहीत.
सहकारी क्षेत्रातील काही नेत्यांनी निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच Sahakar Bharati ने प्रस्तावित सुधारणा तरतुदींवर आक्षेप घेत मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केल्याचे वृत्त आहे. लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सीईएच्या संरचित सुधारणा, आचारसंहिता आणि कडक अनुपालन उपायांमुळे बहु-राज्य सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि लोकशाही कार्यपद्धती मजबूत होत असल्याचे चित्र आहे. मात्र, एनसीयूआयसारख्या सर्वोच्च सहकारी संघटनेच्या निवडणुकांतील अनिश्चितता दूर होणे हे सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
