भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ग्राहकांच्या तक्रारी जलद, पारदर्शक आणि खर्चविरहित पद्धतीने सोडवण्यासाठी ‘रिझर्व्ह बँक – इंटिग्रेटेड ओम्बड्समन योजना (RB-IOS), 2026’ जाहीर केली आहे. ही नवी योजना 1 जुलै 2026 पासून लागू होणार असून, विद्यमान इंटिग्रेटेड ओम्बड्समन योजना 2021 याऐवजी अमलात येईल.
रिझर्व्ह बँकेने ऑक्टोबर 2025 मध्ये या योजनेचा मसुदा प्रसिद्ध करून जनतेकडून व हितधारकांकडून अभिप्राय मागवला होता. प्राप्त सूचनांचा विचार करून आवश्यक बदल करण्यात आले असून, सुधारित स्वरूपात अंतिम योजना जारी करण्यात आली आहे.
ही योजना रिझर्व्ह बँकेच्या नियमनाखालील खालील संस्थांवर लागू होणार आहे:
सर्व वाणिज्य बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, राज्य व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका
₹50 कोटींपेक्षा जास्त ठेवी असलेल्या नागरी सहकारी बँका
ग्राहकांशी थेट व्यवहार असलेल्या ₹100 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या NBFCs
नॉन-बँक प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स जारी करणाऱ्या संस्था
क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्या
ग्राहकांनी प्रथम संबंधित बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडे तक्रार करणे बंधनकारक आहे.
30 दिवसांत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास किंवा उत्तर समाधानकारक नसल्यास, ग्राहक रिझर्व्ह बँकेच्या ओम्बड्समनकडे 90 दिवसांत तक्रार दाखल करू शकतात.
तक्रार दाखल करण्याचे मार्ग:
ऑनलाइन पोर्टल: cms.rbi.org.in
ई-मेल: crpc@rbi.org.in
टपाल / प्रत्यक्ष: Centralised Receipt and Processing Centre, RBI, चंदीगड
या योजनेअंतर्गत:
आर्थिक नुकसानीसाठी कमाल ₹30 लाखांपर्यंत भरपाई
मानसिक त्रास, वेळ व खर्चासाठी अतिरिक्त ₹3 लाखांपर्यंत भरपाई देण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बँकेच्या ओम्बड्समनला देण्यात आला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, वादातील रकमेवर कोणतीही कमाल मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.
नवीन योजनेमुळे:
तक्रारींचे केंद्रीकृत नोंदणी व प्रक्रिया केंद्र
जलद निपटारा
डिजिटल पद्धतींना प्राधान्य
ग्राहकांसाठी अधिक सुलभ व पारदर्शक व्यवस्था
यामुळे बँका, NBFCs आणि डिजिटल पेमेंट संस्थांबाबत ग्राहकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास आहे.
