आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दहा दिवस उरले असताना बँकांच्या कर्ज वसुलीवर यंदा मोठा परिणाम दिसून येत आहे. इस्त्रायल–इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठेत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेचा फटका थेट ग्रामीण अर्थचक्राला बसत असून, साखर कारखान्यांकडे ऊस बिलाचे कोट्यवधी रुपये अडकले आहेत. परिणामी सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांची वसुली मोहीम अक्षरशः अडचणीत सापडली आहे.
दरवर्षी जानेवारीपासूनच बँका वसुलीच्या हालचाली वाढवतात. मात्र, यंदा परिस्थिती वेगळी आहे. मार्चअखेर जवळ येत असताना वसुली पथके अधिक सक्रिय झाली असली तरी, बाजारातील व्यवहार मंदावल्याने कर्जदारांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. व्यावसायिक कर्ज वितरणातही मंदी आली असून त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या रोख प्रवाहावर आणि वसुलीवर होत आहे, असे आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या अर्थकारणात साखर उद्योगाला महत्त्वाचे स्थान आहे. मात्र, चालू हंगामात गाळप झालेल्या उसाचे पैसे अनेक कारखान्यांनी अद्याप शेतकऱ्यांना दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांकडे तरलता नसल्याने पीक कर्जाची परतफेड रखडली आहे. मार्चअखेरपर्यंत कर्जाची पूर्ण परतफेड न झाल्यास व्याज सवलतीचा लाभ मिळणार नसल्याने शेतकरीही चिंतेत आहेत.
दरम्यान, सोन्याच्या वाढत्या किमतीमुळे सोनेतारण कर्जाकडे ग्राहकांचा ओढा वाढला आहे. कमी व्याजदर, सोपी प्रक्रिया आणि कमी कागदपत्रे यामुळे हे कर्ज सध्या लोकप्रिय ठरत आहे. गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाल्याने बँकांनाही या कर्जातून काही प्रमाणात दिलासा मिळत आहे.
ग्रामीण भागात सहकारी बँका, पतसंस्था आणि क्रेडिट सोसायट्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरण झालेले आहे. अनेक कर्जदारांनी वर्षभर परतफेडीकडे दुर्लक्ष केल्याने आता वसुली पथकांना थेट त्यांच्या दारात जावे लागत आहे. त्यामुळे सध्या गावोगावी वसुली पथकांच्या गाड्या फिरताना दिसत असून, बँक कर्मचाऱ्यांवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे.
जागतिक घडामोडींमुळे निर्माण झालेली आर्थिक अनिश्चितता, साखर उद्योगातील अडथळे आणि ग्रामीण भागातील रोख टंचाई या तिन्ही घटकांचा एकत्रित परिणाम बँकिंग क्षेत्रावर होत आहे. आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस अपेक्षित वसुली न झाल्यास बँकांच्या आर्थिक कामगिरीवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
