नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) कामकाजाला बळकटी देण्यासाठी आणि ग्राहकांना अधिक चांगल्या सेवा देण्यासाठी केंद्र सरकारने आणि Reserve Bank of India ने अनेक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक सुधारणा केल्या आहेत. या सुधारणांमुळे सहकारी बँकांना व्यवसाय वाढवण्यास, कर्जवाटप वाढवण्यास आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मोठी मदत होणार असल्याची माहिती केंद्र सरकारने राज्यसभेत दिली.
राज्यसभेत प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री Pankaj Chaudhary यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अधीन राहून नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या बोर्डाने मंजूर केलेल्या धोरणांनुसार नवीन शाखा सुरू करण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे सहकारी बँका ग्रामीण आणि शहरी भागात आपले जाळे अधिक वेगाने विस्तारू शकतील.
सहकारी बँकांच्या व्यवसाय संधी वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने Eligibility Criteria for Business Authorisation (ECBA) ही प्रणाली लागू केली आहे. या प्रणालीमुळे शाखा उघडणे, एटीएम सुरू करणे किंवा इतर बँकिंग सेवा विस्तारासाठी लागणाऱ्या मंजुरी प्रक्रिया अधिक सुसंगत आणि पारदर्शक झाल्या आहेत. परिणामी, सहकारी बँकांना व्यवसाय विस्तार करणे अधिक सोपे होणार आहे.
सरकारने नागरी सहकारी बँकांच्या कर्जवाटप क्षमतेत वाढ करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार यूसीबींना गृहकर्ज देण्याची मर्यादा त्यांच्या एकूण कर्ज आणि अॅडव्हान्सच्या 10% वरून 25% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे सहकारी बँका गृहनिर्माण क्षेत्राला अधिक निधी देऊ शकतील आणि मध्यमवर्गीय तसेच निम्न उत्पन्न गटातील नागरिकांना घर खरेदीसाठी कर्ज मिळवणे अधिक सोपे होईल.
प्रशासनिक सुधारणांच्या अंतर्गत, Banking Regulation Act मध्ये केलेल्या दुरुस्तीमुळे सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ आठ वर्षांवरून दहा वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या बदलामुळे बँकांच्या नेतृत्वात सातत्य राहण्यास मदत होईल आणि दीर्घकालीन धोरणांची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
सहकारी बँकांच्या आधुनिकीकरणाला गती देण्यासाठी सरकारने National Urban Cooperative Finance and Development Corporation Limited (NUCFDC) या छत्री संस्थेची स्थापना केली आहे. ही संस्था शहरी सहकारी बँकांना तंत्रज्ञान, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऑपरेशनल समर्थन देण्याचे काम करणार आहे.
यूसीबीमधील ठेवीदारांना Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) अंतर्गत संरक्षण मिळते. या योजनेनुसार प्रत्येक बँकेतील प्रत्येक ठेवीदाराच्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचा विमा दिला जातो. त्यामुळे ठेवीदारांच्या पैशांची सुरक्षितता सुनिश्चित केली जाते.
या सर्व सुधारणांमुळे नागरी सहकारी बँकांची आर्थिक क्षमता, शाखा विस्तार आणि कर्जवाटप क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. तज्ञांच्या मते, या निर्णयांमुळे सहकारी बँका स्थानिक पातळीवर वित्तीय समावेशन वाढवण्यात अधिक प्रभावी भूमिका बजावू शकतील.
