बँक खात्यातून फसवणुकीने रक्कम काढली गेल्यास त्या नुकसानाची पूर्ण जबाबदारी संबंधित बँकेचीच राहील, असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणातील निकालाद्वारे स्पष्ट केला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया विरुद्ध पल्लभ भौमिक आणि इतर या प्रकरणात दिलेला हा निर्णय सर्व बँक खातेदारांसाठी दिलासादायी ठरणारा आहे.
३ जानेवारीला दिलेल्या या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्टमधील कलम ५, रिझर्व्ह बँक अॅक्टमधील कलम १० आणि ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ यांचा आधार घेत बँकांची जबाबदारी स्पष्ट केली.
न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले की:
ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित ठेवणे ही बँकेची मुलभूत जबाबदारी आहे, सौजन्य नव्हे.
फसवणूक घडल्यास ग्राहकाला संपूर्ण नुकसानभरपाई देणे बँकेचे कर्तव्य आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत बँक फसवणुकीची जबाबदारी टाळू शकत नाही.
या प्रकरणात SBI ने मांडले की:
ग्राहकाच्या निष्काळजीपणामुळे फसवणूक घडली,
ग्राहकाने वेळेत माहिती न दिल्याने बँकेला फसवणूक रोखता आली नाही,
बँकेकडून कोणताही निष्काळजीपणा झालेला नाही.
मात्र न्यायालयाने हा युक्तिवाद धुडकावून लावत, ग्राहकाच्या हिताला प्राधान्य देत बँकेलाच पूर्णपणे जबाबदार ठरवले.
खातेदाराच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर दाखवून दिले की:
बँकेने सुरक्षा यंत्रणेत गंभीर त्रुटी ठेवल्या,
फसवणूक टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली नाही,
ग्राहक संरक्षण कायद्याचे पालन केले गेले नाही.
न्यायालयाने या मुद्द्यांना मान्यता देत बँकेची भूमिका जबाबदारी टाळणारी असल्याचा उल्लेख केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना सांगितले:
बँकांनी मजबूत, सुरक्षित आणि अद्ययावत सुरक्षा प्रणाली लागू करणे आवश्यक आहे.
फसवणूक रोखणे ही बँकेचीच जबाबदारी असून ती ग्राहकांवर ढकलता येणार नाही.
हा निर्णय केवळ एका ग्राहकापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रात नवा मापदंड निर्माण करणारा आहे.
राज्य सहकारी बँकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनास्कर म्हणाले:
“सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ग्राहक संरक्षण हक्कांचे महत्त्व अधिक ठळक करतो. सुरक्षा प्रक्रियेतल्या त्रुटी बँकांनी कुठल्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित करू नयेत. या निकालामुळे बँक-ग्राहक विश्वास अधिक बळकट होईल.”
त्यांच्या मते, या निर्णयामुळे बँकेची जबाबदारी वाढणार असून, ग्राहकांचा विश्वास आणि बँकिंग प्रणालीवरील भरोसा अधिक दृढ होईल.
