सहकारी संस्थांकडून कर्ज घेऊन नंतर ते बुडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कर्जदारांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत इशारा दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ९१ अंतर्गत असलेल्या सहकार न्यायालयाला, कलम १०१ अंतर्गत सुरू झालेल्या वसुली प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.
हा निर्णय कोपरगाव तालुक्यातील पोहेगाव नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या प्रकरणात देण्यात आला. शिर्डी येथील धनंजय शेळके आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पतसंस्थेकडून घेतलेले कर्ज दीर्घकाळापर्यंत न फेडल्याने पतसंस्थेने वारंवार नोटिसा देऊनही परतफेड न झाल्याने कलम १०१ अंतर्गत वसुली कारवाई सुरू केली होती.
वसुली प्रक्रिया थांबवण्यासाठी कर्जदार शेळके यांनी प्रथम सहकार न्यायालयात स्थगिती मागितली, परंतु ती नाकारण्यात आली. यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यात त्यांनी वसुलीची प्रक्रिया थांबवण्याची मागणी केली.
सुनावणी दरम्यान, पोहेगाव पतसंस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. निलेश भागवत यांनी सविस्तर युक्तिवाद केला.
त्यांनी न्यायालयास सांगितले की —
“कलम १०१ अंतर्गत सुरू झालेली वसुली प्रक्रिया ही पूर्णपणे स्वतंत्र आहे. सहकार न्यायालय हे कलम ९१ अंतर्गत असले तरी त्यास कलम १०१ अंतर्गत सुरू असलेल्या वसुली प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही.”
अ‍ॅड. भागवत यांनी पुढे नमूद केले की, या प्रकरणात कर्ज आणि व्याज दोन्हीही कायदेशीररित्या स्वीकारले गेले असून, संस्थेने सर्व प्रक्रिया नियमबद्धपणे पार पाडली आहे.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कर्जदारांची याचिका फेटाळून लावली आणि वसुली प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की —
“कलम १०१ अंतर्गत सुरू झालेली प्रक्रिया ही स्वतंत्र आणि वेगळी आहे. ती सहकार न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरची असून, न्यायालयास त्यावर कोणतीही स्थगिती देण्याचा अधिकार नाही.”
त्यामुळे उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे हे प्रकरण पुढे चालवण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या निकालामुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अनेकदा कर्जदार न्यायालयीन मार्गांचा वापर करून वसुली प्रक्रिया लांबवण्याचा प्रयत्न करतात.
परंतु या निर्णयाने स्पष्ट झाले आहे की, सहकारी पतसंस्था किंवा बँकांनी कलम १०१ अंतर्गत सुरू केलेली वसुली प्रक्रिया न्यायालयीन हस्तक्षेपाशिवाय पुढे नेऊ शकतात.
सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय वसुली प्रक्रियेला नवे बळ देणारा आणि गैरप्रकार रोखणारा टप्पा ठरेल.
पोहेगाव नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालक मंडळाने या निर्णयाचे स्वागत करत म्हटले की,
“हा निकाल केवळ आमच्यासाठीच नव्हे तर संपूर्ण सहकार क्षेत्रासाठी मार्गदर्शक आहे. वसुली प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि न्यायालयीन मान्यता मिळाल्याने संस्थांचा आत्मविश्वास वाढेल.”
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ९१ हे सदस्यांमधील वाद किंवा संस्थेशी संबंधित विवादांच्या निराकरणासाठी आहे.
तर कलम १०१ हे थकबाकी वसुलीसाठीची जलद व प्रभावी प्रशासकीय प्रक्रिया आहे, जी उपनिबंधक किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते.
या निर्णयाने दोन्ही कलमांच्या अधिकारक्षेत्राची स्पष्ट सीमारेषा आखली आहे आणि वसुली प्रक्रिया स्वतंत्र ठेवली आहे.
या प्रकरणात पतसंस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. निलेश भागवत आणि अ‍ॅड. शिवाजी खामकर यांनी युक्तिवाद केला. त्यांच्या प्रभावी मांडणीमुळे हा निकाल संस्थेच्या बाजूने लागला.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ एका पतसंस्थेपुरता मर्यादित नाही, तर तो संपूर्ण सहकार चळवळीला नवा कायदेशीर आधार देणारा ठरला आहे.
आता कोणताही कर्जदार कलम १०१ अंतर्गत सुरू झालेली वसुली प्रक्रिया थांबवण्यासाठी सहकार न्यायालयात धाव घेऊ शकत नाही.
हा निकाल सहकार संस्थांना न्याय आणि कर्जदारांना जबाबदारीची जाणीव करून देणारा ठरला आहे.