भारताची अर्थव्यवस्था आता “डिजिटल इंजिन”वर चालू आहे. आजच्या भारतात, खिशात रोख नसली तरी काळजी नाही — कारण मोबाइल अँप उघडून काही सेकंदांत कोणतेही पेमेंट पूर्ण करता येते. शहरांपासून ग्रामीण भागापर्यंत UPI, डेबिट कार्ड, आणि मोबाइल वॉलेट्सनी व्यवहाराच्या संकल्पनाच बदलून टाकल्या आहेत.
आता सरकार आणखी एक मोठी पायरी चढत आहे — UPI पेमेंटसाठी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रणाली सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे. आधारवर आधारित ही सुविधा लवकरच सुरू होणार असून, तिची झलक ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल २०२५, मुंबई येथे दिसण्याची शक्यता आहे.
भौतिक चलनाविना, म्हणजेच कॅशशिवाय व्यवहार करणे म्हणजे डिजिटल पेमेंट.
हे पेमेंट डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बँकिंग, किंवा मोबाईल वॉलेट्स द्वारे केले जाते. या माध्यमांमुळे व्यवहार जलद, सुरक्षित आणि पारदर्शक बनतात.
UPI (Unified Payments Interface):
रिअल-टाइम, बँक-टू-बँक फंड ट्रान्सफर प्रणाली — NPCI द्वारे विकसित आणि रिझर्व्ह बँक द्वारा नियमन.
क्रेडिट/डेबिट कार्ड:
बँकांनी जारी केलेली कार्ड्स, ज्याद्वारे ऑनलाइन आणि ऑफलाइन व्यवहार करता येतात.
इंटरनेट बँकिंग:
बँकेच्या वेबसाइटवरून पैसे पाठवणे, बिल भरणे किंवा निधी हस्तांतरण करणे.
मोबाईल वॉलेट्स:
Paytm, PhonePe, Mobikwik सारख्या अँप मधून थेट पेमेंटची सुविधा.
AEPS (Aadhaar Enabled Payment System):
ग्रामीण भागातील व्यवहारांसाठी बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणावर आधारित प्रणाली.
प्रत्येक व्यवहारात सामान्यतः तीन पक्ष असतात –
ग्राहक (Payer)
स्वीकारकर्ता (Merchant/Receiver)
पेमेंट फॅसिलिटेटर (Payment Gateway/Bank)
ग्राहक कार्ड किंवा अँपद्वारे व्यवहार सुरू करतो → फॅसिलिटेटर त्याची पडताळणी करतो → स्वीकारकर्ता पेमेंट मंजूर केल्यावर व्यवहार पूर्ण होतो.
ही प्रक्रिया काही सेकंदात पार पडते, म्हणूनच डिजिटल पेमेंट्सला “इन्स्टंट इकॉनॉमी” म्हणतात
भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे — आणि त्यामागे डिजिटल पेमेंटचा मोठा वाटा आहे.
सरकारला व्यवहारांचा अचूक रेकॉर्ड ठेवता येतो.
करदायित्व वाढते, काळ्या पैशावर आळा बसतो.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था डिजिटल होत आहे — AEPS आणि UPI मार्फत.
स्टार्टअप आणि MSME क्षेत्र सशक्त झाले आहे — कॅशलेस व्यवहारांमुळे क्रेडिट स्कोर आणि फंडिंग सुलभ झाले आहे.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये, UPI व्यवहारांनी २० अब्ज ट्रान्झॅक्शनचा ऐतिहासिक टप्पा ओलांडला, ज्याचे एकूण मूल्य ₹२४.८५ ट्रिलियन होते.
ACI World Report 2024:
जगातील एकूण रिअल-टाइम पेमेंट व्यवहारांपैकी ४९% भारतात झाले.
२०२३ पर्यंत, भारतातील ४०% पेमेंट्स डिजिटल होते.
२०२२-२३ मध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे GDP मध्ये योगदान ११.७४% (₹३१.६४ ट्रिलियन) इतके होते.
जीडीपी (Gross Domestic Product) म्हणजे एका कालावधीत देशात उत्पादित वस्तू आणि सेवांचे एकूण मूल्य.
भारत सरकारनुसार, FY2025-26 च्या पहिल्या तिमाहीत GDP वाढ दर ७.८% राहिला आहे — जो मजबूत आर्थिक प्रवाह दर्शवतो.
PhonePe–BCG Report (2022):
२०२६ पर्यंत डिजिटल पेमेंट मार्केट $10 ट्रिलियन ओलांडेल.
PwC India Report (2025-2030):
FY30 पर्यंत डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण 617.3 अब्ज आणि मूल्य ₹907 ट्रिलियन होईल.
Kearney–Amazon Pay Report (2025):
२०३० पर्यंत भारतातील रिटेल डिजिटल पेमेंट $7 ट्रिलियन ओलांडतील.
रिझर्व्ह बँकेच्या मत: रिझर्व्ह बँके चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले की UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लागू होणार नाही, आणि सर्व वापरकर्त्यांसाठी ही सेवा पूर्णपणे मोफत राहील.
