मुंबई : देशातील सूक्ष्मवित्त (Microfinance) आणि लहान कर्ज देणाऱ्या वित्तीय संस्थांसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने इशार्याची घंटा वाजवली आहे. कर्ज पुस्तकांमध्ये (Loan Books) वाढणाऱ्या संभाव्य तणावावर सतत लक्ष ठेवण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिले आहेत. हे निर्देश RBI च्या २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी प्रसिद्ध झालेल्या ‘ट्रेंड्स अँड प्रोग्रेस इन बँकिंग इन इंडिया’ या वार्षिक अहवालात देण्यात आले आहेत.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, चालू आर्थिक वर्षात विशेषतः दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये कर्ज वितरणाचा वेग मंदावला आहे. कर्नाटक आणि तामिळनाडूमध्ये सूक्ष्मवित्त क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या विविध उपाययोजनांच्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
रिझर्व्ह बँक अहवालानुसार, गेल्या काही तिमाहींमध्ये सूक्ष्मवित्त क्षेत्रातील कर्जदारांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अनेक कर्जदारांवर एकाच वेळी अनेक कर्जांचा बोजा पडल्याने ओव्हर-लेव्हरेजिंगचा धोका वाढला आहे.
या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सूक्ष्मवित्त उद्योगाने एकत्रितपणे काही सुरक्षा उपाययोजना स्वीकारल्या आहेत.
यामध्ये –
एका कर्जदाराला दिल्या जाणाऱ्या कर्जांची संख्या मर्यादित करणे
कर्ज वितरण करताना जोखीम मूल्यमापन अधिक कडक करणे
थकबाकी वाढू नये यासाठी पुनरावलोकन यंत्रणा मजबूत करणे
यांचा समावेश आहे.
तथापि, भविष्यात या क्षेत्रात अधिक तणाव निर्माण झाल्यास नियमनाखालील वित्तीय संस्थांनी परिस्थितीचे सातत्याने निरीक्षण करावे, असा स्पष्ट इशारा रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशभरातील एटीएमची संख्या कमी होणे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात रोख व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एटीएममध्ये थोडीशी घट नोंदवण्यात आली आहे, तर त्याच वेळी बँक शाखांची संख्या वाढली आहे.
अहवालानुसार –
मार्च २०२५ अखेर देशात एकूण २,५१,०५७ एटीएम कार्यरत होते
मागील वर्षी ही संख्या २,५३,४१७ इतकी होती
विशेष म्हणजे, खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या एटीएम नेटवर्कमध्ये तुलनेने मोठी घट झाली आहे.
खाजगी बँकांचे एटीएम : ७९,८८४ वरून ७७,११७ पर्यंत घट
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एटीएम : १,३४,६९४ वरून १,३३,५४४ पर्यंत घट
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, एटीएमची संख्या घटण्यामागे डिजिटल व्यवहारांचा वाढता वापर, तसेच सार्वजनिक आणि खाजगी बँकांनी खर्च कमी करण्यासाठी काही एटीएम बंद करण्याचा निर्णय हे प्रमुख कारण आहे.
एटीएमच्या एकूण संख्येत घट होत असली तरी, व्हाईट-लेबल एटीएम (स्वतंत्रपणे चालवले जाणारे एटीएम) यामध्ये मात्र वाढ झाली आहे.
व्हाईट-लेबल एटीएमची संख्या ३६,२१६ पर्यंत पोहोचली आहे
रिझर्व्ह बँक अहवालानुसार,
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एटीएम ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी आणि महानगरीय भागात तुलनेने सम प्रमाणात वितरित आहेत
खाजगी आणि परदेशी बँका प्रामुख्याने शहरी व महानगरीय भागांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत
तज्ञांच्या मते, डिजिटल पेमेंट्स, UPI, मोबाईल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगचा वाढता स्वीकार पाहता भविष्यात एटीएमच्या संख्येत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये रोख व्यवहार अजूनही महत्त्वाचे असल्याने त्या भागांत एटीएम आणि शाखांची गरज कायम राहणार आहे.
एकूणच, रिझर्व्ह बँकेचा हा अहवाल सूक्ष्मवित्त क्षेत्रातील जोखमींबाबत सावधगिरीचा इशारा देणारा असून, बदलत्या डिजिटल बँकिंगमुळे देशातील एटीएम संरचनेत होत असलेले बदल स्पष्टपणे दाखवतो.
