- Home
- ताज्या बातम्या
- अर्थ वार्ता
- साक्षरता अभियान
- तंत्रज्ञान
- नोकरीची संधी
- यशोगाथा
- Youtube
- कार्यक्रम व वेबिनार
- ई मासिकई मासिक
- परिपत्रक
रिझर्व्ह बँकेने २५ मे २०२६ रोजी 'नागरी सहकारी बँक प्रशासन सुधारणा निर्देश, २०२६' जारी केले होते. तसेच केंद्र सरकारने 'बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, २०२५' मंजूर केला आहे. या अंतर्गत बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम १०A (२A) (i) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
या नव्या सुधारणांमुळे नागरी सहकारी बँकांच्या (UCBs) संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा (Tenure Restrictions) आणि एका कार्यकाळानंतर अनिवार्य विश्रांतीचा काळ (Cooling-off Period) लागू करण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या 'अति-नियमना'मुळे सहकार क्षेत्राच्या मूलभूत रचनेलाच धक्का पोहोचत असल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या बंगळूरु खंडपीठासमोर दाखल केलेल्या या रिट याचिकेत याचिकाकर्त्यांनी रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश थेट संविधानाच्या चौकटीला आव्हान देणारे असल्याचा आरोप केला आहे:
अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन: संविधानाच्या सूची II मधील कलम ३२ अन्वये, सहकारी संस्था हा विषय पूर्णपणे राज्यांच्या वैधानिक अधिकारक्षेत्रात येतो. त्यामुळे कर्नाटक सहकारी संस्था अधिनियम, १९५९ अंतर्गत नोंदणीकृत असलेल्या बँकांच्या संचालकांवर केंद्रीय संसद किंवा रिझर्व्ह बँक अशा प्रकारचे निर्बंध लादू शकत नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे.
मूलभूत हक्कांवर गदा: रिझर्व्ह बँकेचे हे निर्देश संविधानाच्या अनुच्छेद १४ (समानतेचा अधिकार) आणि अनुच्छेद १९(१)(सी) (संस्था किंवा संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार) अंतर्गत नागरिकांना मिळालेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे आहेत.
कारवाईला आव्हान: या जाचक नियमांच्या आधारे सदस्य बँकांच्या संचालकांवर केलेली कोणतीही कारवाई बेकायदेशीर ठरवली जावी आणि याचिकेचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्देशांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
हे प्रकरण १२ जून रोजी न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराज यांच्यासमोर प्राथमिक सुनावणीसाठी आले होते. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ जुलै, २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
दरम्यान, कायदेशीर आघाडीवर रिझर्व्ह बँकेनेही अत्यंत सावध आणि आक्रमक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय बँकेने या प्रकरणात न्यायालयात आधीच 'कॅव्हेट' (Caveat) दाखल केले आहे. याचा अर्थ, फेडरेशनच्या याचिकेवर न्यायालय कोणताही अंतरिम आदेश किंवा स्थगिती देण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेची बाजू ऐकून घेणे बंधनकारक असणार आहे.
"आम्ही कर्नाटक उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली असून ती दाखल करून घेण्यात आली आहे. ७ जुलै रोजी पुढील सुनावणी होईल आणि आम्हाला न्यायालयाकडून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने यात कॅव्हेट दाखल केले आहे." - सीईओ, कर्नाटक राज्य सहकारी शहरी बँक महासंघ
विशेष म्हणजे, महासंघाने थेट न्यायालयाचा रस्ता धरण्यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेकडे संवादाच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण मागितले होते. अध्यक्ष आणि व्यावसायिक संचालकांसाठी लागू असलेल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळ मर्यादेची वैधता, मंडळावरील विविध पदांचा अनुभव कसा गृहीत धरला जावा आणि अध्यक्षांसाठी काही वयोमर्यादा आहे का, याबाबत फेडरेशनने रिझर्व्ह बँकेकडे मार्गदर्शन मागितले होते.
परंतु, रिझर्व्ह बँकेकडून समाधानकारक पावले न उचलली गेल्याने, फेडरेशनची चिंता केवळ नियामक स्पष्टीकरण मागण्यापुरती मर्यादित न राहता, आता ती थेट न्यायालयीन छाननीपर्यंत पोहोचली आहे.
हा खटला केवळ कर्नाटकपुरता किंवा काही बँकांच्या संचालकांच्या कार्यकाळापुरता मर्यादित नाही. बँकिंग क्षेत्रातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे कडक नियमन आवश्यक असले, तरी सहकार क्षेत्राची स्वायत्तता आणि 'फेडरलिझम' (संघराज्य रचना) याला धक्का न लावता हे नियमन कसे करता येईल, हा खरा प्रश्न आहे.
७ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशातील सहकार आणि बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. उच्च न्यायालय यात काय भूमिका घेते, यावर भारतातील नागरी सहकारी बँकांच्या भविष्यातील प्रशासकीय दिशा अवलंबून असेल.
