सहकारी बँका हायटेक होणार! रिझर्व्ह बँकेने आणले 'मिशन सक्षम', वाचा काय होणार बदल?

भारतीय बँकिंग क्षेत्रात नागरी सहकारी बँका (UCBs) हा सामान्यांच्या आणि छोट्या व्यापाऱ्यांच्या अर्थकारणाचा कणा मानल्या जातात. मात्र, बदलत्या तंत्रज्ञानासोबतच या बँकांसमोरील आव्हाने आणि सायबर धोकेही वाढले आहेत. हेच लक्षात घेऊन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाकरिता एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि व्यापक पर्यवेक्षकीय (Supervisory) कार्यक्रम निश्चित केला आहे.

• शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या २०२५-२६ च्या वार्षिक अहवालात, मध्यवर्ती बँकेच्या 'उत्कर्ष २०२९' या दीर्घकालीन रोडमॅप अंतर्गत नागरी सहकारी बँकांच्या सक्षमीकरणाचा हा आराखडा जाहीर करण्यात आला. डेटाची गुणवत्ता सुधारणे, सायबर सुरक्षा कडक करणे आणि जोखमीवर आधारित देखरेख (Risk-Based Supervision) ठेवणे हा या नव्या धोरणाचा मुख्य गाभा आहे.

नागरी सहकारी बँकांचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने आगामी वर्षात सहा प्रमुख उद्दिष्ट्यांवर भर देण्याचे ठरवले आहे:

1. SDQI निर्देशांक: टियर-३ आणि टियर-४ अंतर्गत येणाऱ्या मोठ्या नागरी सहकारी बँकांसाठी 'पर्यवेक्षकीय डेटा गुणवत्ता निर्देशांक' (Supervisory Data Quality Index - SDQI) विकसित केला जाईल. यामुळे बँकांकडून मिळणाऱ्या माहितीची अचूकता तपासणे सोपे होईल.

2. जोखीम-आधारित पर्यवेक्षण: निवडक नागरी सहकारी संस्थांना पारंपरिक देखरेखीकडून थेट जोखमीवर आधारित पर्यवेक्षणाकडे (Risk-Based Supervision) स्थलांतरित केले जाईल.

3. IT तपासणीची व्याप्ती: बँकांच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) प्रणालीमधील त्रुटींचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि सुरक्षिततेचा आढावा घेण्यासाठी आयटी तपासणीची व्याप्ती वाढवली जाणार आहे.

सायबर मॅपिंग आणि नवीन गाईडलाईन्स: रिझर्व्ह बँकेने सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क स्तर २, ३ आणि ४ अंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व यूसीबींसाठी 'सायबर मॅपिंग सरावाचा' प्रस्ताव दिला आहे. याशिवाय, अद्ययावत सायबर सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार असून, तो लवकरच जाहीर केला जाईल.

बँकिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले, तरी ते चालवणाऱ्या मानवी संसाधनांची क्षमता महत्त्वाची ठरते. हाच विचार करून रिझर्व्ह बँकेने 'मिशन सक्षम' (सहकारी बँक क्षमता निर्माण) हे विशेष अभियान हाती घेतले आहे. या अंतर्गत प्रत्यक्ष कार्यशाळा (Workshops) आणि आधुनिक ई-लर्निंग कार्यक्रमांच्या माध्यमातून नागरी सहकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले जाईल. यामुळे या क्षेत्रातील प्रशासकीय आणि कार्यात्मक क्षमता कमालीची बळकट होईल.

रिझर्व्ह बँकेच्या पर्यवेक्षण विभागाने "उत्कर्ष २.०" अंतर्गत निवडक बँकांच्या केवायसी/एएमएल (KYC/AML) पर्यवेक्षणासाठी असलेल्या जोखीम-आधारित दृष्टिकोनाचा (Risk-Based Approach) सर्वसमावेशक आढावा पूर्ण केला आहे.

या सुधारित आराखड्यात आता या क्षेत्रातील एकूण ठेवींपैकी सुमारे ६० टक्के वाटा असलेल्या मोठ्या नागरी सहकारी संस्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. याद्वारे अंतर्निहित केवायसी धोके, मनी लाँडरिंग (काळ्या पैशाचे पांढरीकरण), दहशतवादाला वित्तपुरवठा (Terror Financing) आणि नव्याने उभे राहणारे क्षेत्रव्यापी धोके यावर कठोर नजर ठेवली जाईल.

मोठ्या अनुसूचित व्यावसायिक बँकांच्या (SCBs) धर्तीवर आता टियर-३ आणि टियर-४ नागरी सहकारी बँकांसाठी देखील 'मॅक्रो स्ट्रेस टेस्ट फ्रेमवर्क' विकसित करण्याच्या व्यवहार्यतेची तपासणी रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. यामुळे आर्थिक संकटाच्या काळात या बँका किती सक्षम राहू शकतात, याचा अंदाज आधीच लावता येईल. दरम्यान, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) 'लिक्विडिटी स्ट्रेस टेस्ट फ्रेमवर्क' देखील अंतिम टप्प्यात आहे.

रिझर्व्ह बँकेने २०१९ मध्ये स्थापन केलेल्या 'एकात्मिक पर्यवेक्षण विभागा' (Department of Supervision - DoS) अंतर्गत कमर्शियल बँका, नागरी सहकारी बँका आणि एनबीएफसी या तिन्हींचे पर्यवेक्षण एकाच छताखाली आणले आहे. यामुळे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्राकडे पाहण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा दृष्टिकोन अधिक समग्र (Holistic) झाला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचा हा नवा रोडमॅप नागरी सहकारी बँकांना केवळ आधुनिक आणि सुरक्षित बनवणार नाही, तर सर्वसामान्यांचा या बँकांवरील विश्वास आणखी दृढ करण्यास मदत करेल, यात शंका नाही. आता गरज आहे ती सहकारी बँकांनी या बदलांना तातडीने आणि सकारात्मकतेने आत्मसात करण्याची.