भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी नवीन कॅश रिझर्व्ह रेशो (CRR) आणि स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो (SLR) दिशा-निर्देश, 2025 जाहीर केले आहेत, जे 11 डिसेंबर 2025 पासून प्रभावी आहेत.
या नवीन दिशा-निर्देशांचा उद्देश सहकारी बँकांचे तरलता व्यवस्थापन मजबूत करणे आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणे आहे. नवीन नियमांनुसार, सर्व नागरी सहकारी बँकांनी Net Demand and Time Liabilities (NDTL) च्या ठराविक टक्केवारीच्या रक्कमेत रोख राखणे आवश्यक आहे.
CRR (कॅश रिझर्व्ह रेशो):
सर्व सहकारी बँकांनी त्यांच्या NDTL च्या 3.0 ते 3.75% दरम्यान कॅश राखणे आवश्यक आहे, जो रिपोर्टिंग फोर्टनाईट्सच्या आधारे ठरविला जाईल.
SLR (स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो):
बँकांनी त्यांच्या एकूण मागणी व कालावधीची ठेवीच्या 40% पर्यंत मान्यताप्राप्त सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करावी.
रिझर्व्ह बँकेने या नियमांसाठी Form B आणि Form I या साप्ताहिक/दैनिक अहवाल प्रणालींचा उल्लेख केला आहे. नियमांचे पालन न केल्यास बँकांना दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.
रिझर्व्ह बँकेच्या मते, या दिशा-निर्देशांमुळे नागरी सहकारी बँकांमधील तरलता व्यवस्थापन अधिक सुसंगत होईल, तर बँकिंग प्रणालीतील विश्वासार्हता देखील वाढेल.
