गेल्या नऊ वर्षांत स्टेट बँकेने शंभर कोटींपेक्षा अधिक कर्ज थकवणाऱ्या बड्या कर्जदारांची तब्बल ₹१,४९,१६७ कोटींची कर्जे 'write off' केली आहेत. विशेष म्हणजे, या रकमेपैकी केवळ १६ टक्के, म्हणजे ₹२३,८३९ कोटींचीच वसुली आजपर्यंत होऊ शकली आहे. मात्र, ही कर्जे थकवणाऱ्या कंपन्यांची नावे देण्यास स्टेट बँकेने नकार दिला आहे.विसंगती म्हणजे, हीच बँक २०२० साली एका शेअरहोल्डरच्या विनंतीवरून अशा बड्या थकबाकीदारांची नावे दिली होती. त्यामुळे बँकेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
NCLT मध्ये हजारो कोटींवर पाणी
स्टेट बँकेने आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली – गेल्या आठ वर्षांत NCLT (National Company Law Tribunal) मध्ये दाखल केलेल्या २७९ कर्जप्रकरणांपैकी ₹१,४४,९६७ कोटींच्या कर्जप्रकरणांवर निर्णय झाला. परंतु, या प्रक्रियेत बँकेला ६७ टक्के रक्कम, म्हणजेच ₹९६,५८८ कोटी 'हेअरकट' स्वरूपात गमवावी लागली. हेअरकट म्हणजे कर्जाच्या रकमेचा एक मोठा भाग कायमचा बुडवणे.असे असतानाही, स्टेट बँकेने या केसमधील संबंधित कर्जदारांची नावे देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. ही माहिती जनहितार्थ असतानाही, बँकेकडून गोपनीयतेचे कारण पुढे करून माहिती न देणे हे आश्चर्यकारक आणि संतापजनक आहे.
छोट्यांवर कारवाई, मोठ्यांना अभय?
असे चित्र उभे राहत आहे की, छोट्या कर्जदारांवर वसुलीसाठी त्वरित कारवाई केली जाते ,नावे जाहीर केली जातात.मात्र बड्या उद्योगपती, कॉर्पोरेट्स यांच्यावर बँका हात हलका ठेवतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय या संपूर्ण प्रकाराकडे केवळ प्रेक्षकाची भूमिका घेऊन बघत असल्याचे दिसून येते, जे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
जबाबदार कोण?
या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे – एवढी मोठी कर्जे ‘write off’ करणे, किंवा हजारो कोटींचा ‘हेअरकट’ घेऊन प्रकरणे मिटवणे – यासाठी जबाबदार असलेल्या बँकेच्या डायरेक्टर्स, व्यवस्थापन मंडळ किंवा निर्णय घेणाऱ्या व्यक्तींवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. ही बाब सामान्य करदात्याच्या दृष्टीने अत्यंत अन्यायकारक ठरते.
समारोप
हा सारा प्रकार बँकिंग व्यवस्थेतील पारदर्शकतेच्या अभावाचे आणि दुहेरी निकषांच्या वापराचे निदर्शक आहे. सामान्य नागरिकांनी भरलेल्या करांतून चालणाऱ्या बँकांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि न्याय या तत्त्वांचे पालन होणे आवश्यक आहे. अन्यथा, बँकिंग क्षेत्रातील लोकांचा विश्वास ढासळण्यास वेळ लागणार नाही.
