सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे मिशन रिफॉर्म: सुपरव्हायझरी डायरेक्शन्स २०२६ लागू

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांमधील (UCBs) वाढत्या वित्तीय अनियमिततांवर मात करण्यासाठी आणि सर्वसामान्य ग्राहकांच्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks - Miscellaneous) Supervisory Directions, 2026’ हे नवे विस्तृत मार्गदर्शक तत्वे जारी केले आहेत. बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ३५-अ आणि कलम ५६ अंतर्गत हे निर्देश तातडीने लागू करण्यात आले आहेत

१. कोअर बँकिंग सोल्यूशन (CBS) सर्व शाखांमध्ये बंधनकारक

रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन आदेशानुसार, सर्व नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या प्रत्येक शाखेत 'कोअर बँकिंग सोल्यूशन' (CBS) पूर्णपणे लागू करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या तंत्रज्ञान अंमलबजावणीच्या प्रगतीचा अहवाल थेट रिझर्व्ह बँकेच्या वरिष्ठ पर्यवेक्षी व्यवस्थापकांना (SSM) देणे आवश्यक राहील.

२. कमकुवत बँकांसाठी 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन' (PCA) फ्रेमवर्क

बँकांची ढासळती आर्थिक स्थिती वेळेत सुधारण्यासाठी टियर-२ ते टियर-४ मधील नागरी सहकारी बँकांसाठी 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन' (PCA) ची स्पष्ट चौकट आखण्यात आली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भांडवल (CRAR), मालमत्तेची गुणवत्ता (Net NPA) आणि निव्वळ नफा (Profitability) या ३ निकषांवर लक्ष ठेवले जाईल.

• Risk Level 1 (थ्रेशोल्ड १): CRAR मर्यादेपेक्षा घसरल्यास अथवा Net NPA ६% ते ९% दरम्यान गेल्यास. परिणामी, लाभांश/देणगी वाटपावर बंदी आणि तांत्रिक कामांव्यतिरिक्त भांडवली खर्चावर मर्यादा येईल.

• Risk Level 2 (थ्रेशोल्ड २): Net NPA ९% ते १२% दरम्यान गेल्यास नवीन शाखा उघडण्यावर पूर्ण बंदी.

• Risk Level 3 (थ्रेशोल्ड ३): Net NPA १२% वर गेल्यास नवीन ठेवी गोळा करण्यावर बंदी आणि अंतिम टप्प्यात लायसन्स रद्द किंवा प्रशासकाची नियुक्ती.

३. कर्जदारांची पिळवणूक थांबवण्यासाठी 'फेअर प्रॅक्टिसेस कोड'

कर्जदारांवर होणाऱ्या अन्यायाची गंभीर दखल घेत आरबीआयने बँकांच्या काही अयोग्य पद्धतींवर थेट बंदी घातली आहे.

1. अगाऊ व्याज आकारणी: ग्राहकाच्या खात्यात प्रत्यक्ष पैसे जमा न करता केवळ कर्ज मंजुरीच्या तारखेपासून व्याज आकारता येणार नाही.

2. अपूर्ण वितरणावर पूर्ण EMI: प्रत्यक्ष वितरीत केलेल्या रक्कमेऐवजी एकूण मंजूर रक्कमेवर EMI लागू करण्याच्या पद्धतीवर रोख.

3. संपूर्ण महिन्याचे व्याज: महिन्याच्या मधोमध कर्ज फेडल्यास किंवा घेतल्यास संपूर्ण महिन्याचे व्याज न घेता केवळ जितके दिवस कर्ज वापरले तितक्याच दिवसांचे व्याज आकारले जावे.

४. बँक फ्रॉड रोखण्यासाठी कडक नियम व कर्मचारी धोरण

• कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या: प्रत्येक ३ ते ५ वर्षांत कर्मचाऱ्यांची दुसऱ्या शाखेत बदली करणे बंधनकारक असेल.

• दोन व्यक्तींचे नियंत्रण: संगणकीकृत डेटाबेस आणि सिस्टीम ॲडमिनिस्ट्रेशनसाठी किमान दोन अधिकारी जबाबदार असतील.

• नॉमिनेशन अनिवार्य: सर्व बचत खाती व लॉकरधारकांसाठी वारस नोंद (Nomination) अनिवार्य करण्यात आली आहे.

• मोठे व्यवहार: ५०,००० रुपयांवरील ड्राफ्ट किंवा पे-ऑर्डर रोखीऐवजी केवळ खात्यात जमा करण्याच्या सूचना.

"रिझर्व्ह बँकेचे हे नवे पर्यवेक्षी निर्देश नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणारे ठरतील. विशेषतः कर्जदारांकडून गैरमार्गाने आकारले जाणारे अवाजवी व्याज आणि अनियमिततांना यामुळे चाप बसणार आहे. ज्या बँकांचे व्यवस्थापन शिस्तबद्ध आहे, त्यांच्यासाठी हे नियम ग्राहकांचा विश्वास जिंकण्याची मोठी संधी देतात."