सहकारी पतसंस्थांतील तुमच्या ठेवी खरंच सुरक्षित आहेत का?

सातारा: बँकांच्या तुलनेत मिळणाऱ्या अधिक व्याजाच्या मोहापायी अनेक सामान्य नागरिक आपली कष्टाची कमाई सहकारी पतसंस्थांमध्ये ठेवतात. मात्र, या ठेवी खरोखरच सुरक्षित आहेत का? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. राज्यातील बहुतांश पतसंस्था शासनाच्या 'सालता व स्थिरीकरण निधी' (ठेवी संरक्षण) योजनेत सहभागी नसल्याने लाखो ठेवीदारांचे पैसे मोठ्या जोखमीत अडकल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

ठेवीदारांचे पैसे बुडू नयेत आणि त्यांचा सहकारी क्षेत्रावरील विश्वास कायम राहावा, यासाठी राज्य शासनाने २०१२ मध्ये 'सालता व स्थिरीकरण निधी योजना' आणली. या योजनेचा मुख्य उद्देश आर्थिक अडचणीत आलेल्या पतसंस्थांमधील ठेवीदारांना दिलासा देणे हा आहे. या योजनेंतर्गत पतसंस्थेमधील १ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना कायदेशीर संरक्षण मिळते. म्हणजेच, जर एखादी संस्था डबघाईला आली, तरी ठेवीदाराला १ लाखापर्यंतची रक्कम परत मिळण्याची हमी असते.

ही योजना केवळ कागदावर किंवा ठराविक संस्थांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. राज्यातील मोजक्याच सहकारी पतसंस्था या योजनेत सहभागी होऊन आपले नियमित अंशदान (निधी) भरतात. बहुतांश संस्था या योजनेपासून दूर असल्याने तिथल्या ठेवीदारांना कोणतेही संरक्षण मिळत नाही.

पतसंस्था अडचणीत का येतात?

पतसंस्थेचा मुख्य गाभा म्हणजे ठेवीदारांकडून जमा होणारा निधी आणि त्यातून गरजू पात्रांना दिली जाणारी कर्जे. ही चक्राकार पद्धत सुरळीत चालण्यासाठी कर्जदारांनी वेळेत परतफेड करणे अनिवार्य असते. मात्र, सध्या खालील कारणांमुळे पतसंस्थांचे अर्थकारण कोलमडत आहे:

1. मोठ्या प्रमाणावर कर्जबुडवेगिरी: कर्जदारांकडून जाणीवपूर्वक किंवा आर्थिक संकटामुळे कर्जाची परतफेड टाळली जाते.

2. वर्षानुवर्षांची थकबाकी: थकीत कर्जाचे प्रमाण (NPA) वाढल्याने संस्थेची रोख उपलब्धता (Cash Liquidity) कमालीची घटते.

3. एकत्रित पैसे मागणे: जेव्हा संस्थेची आर्थिक स्थिती खालावल्याची आवई उठते, तेव्हा सर्वच ठेवीदार एकाच वेळी पैसे काढण्यासाठी गर्दी करतात. अशा वेळी संस्थेकडे पुरेसा निधी नसतो आणि बँक व पतसंस्था यातील फरक उघडा पडतो.

या परिस्थितीमुळे सामान्य ठेवीदारांना आपलीच हक्काची रक्कम परत मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते, तर काही प्रकरणांमध्ये संपूर्ण मुद्दलावरच पाणी सोडावे लागते.

राष्ट्रीयीकृत किंवा नामांकित सहकारी बँकांच्या तुलनेत अनेक पतसंस्था १ ते ३ टक्के अधिक व्याजदर देण्याचे आमिष दाखवतात. ज्येष्ठ नागरिक आणि मध्यमवर्गीय कुटुंब या अधिक व्याजाच्या मोहाने आकर्षित होऊन तिथे मोठ्या रकमा गुंतवतात. मात्र, "जास्त व्याजदर म्हणजेच संस्था भक्कम" हा समज पूर्णपणे चुकीचा आहे. बऱ्याचदा आर्थिक चणचण लपवण्यासाठी किंवा नवीन ठेवींद्वारे जुनी देणी भागवण्यासाठी संस्था जास्त व्याजदराचे अस्त्र वापरतात, हे ठेवीदारांनी समजून घेतले पाहिजे.

जर तुम्ही एखाद्या पतसंस्थेत आपले कष्टाचे पैसे गुंतवणार असाल, तर केवळ व्याजाचा आकडा न पाहता खालील ५ तांत्रिक बाबींचा सखोल अभ्यास करणे आवश्यक आहे:

१. ठेवी संरक्षण योजनेतील सहभाग: तुम्ही ज्या संस्थेत पैसे ठेवत आहात, ती संस्था शासनाच्या 'सालता व स्थिरीकरण निधी योजनेत' सहभागी आहे का, याची थेट व्यवस्थापनाकडे चौकशी करा आणि तशी खात्री करून घ्या.

२. लेखापरीक्षण (Audit) वर्ग: संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता तपासण्यासाठी तिचा ऑडिट वर्ग पाहणे गरजेचे आहे. संस्थेला शासनाकडून 'अ' किंवा 'ब' वर्ग मिळाला आहे की नाही, हे तपासा. 'क' किंवा 'ड' वर्ग असणाऱ्या संस्थांमध्ये गुंतवणूक करणे टाळावे.

३. थकीत कर्जाचे प्रमाण (NPA): पतसंस्थेने दिलेल्या कर्जांपैकी किती कर्ज थकले आहे, हे यावरून समजते. संस्थेचे थकीत कर्ज म्हणजेच एनपीएचे प्रमाण जेवढे कमी, तेवढी ती संस्था आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित मानली जाते.

४. नफा-तोटा पत्रक: कोणत्याही संस्थेचे आर्थिक आरोग्य तिच्या नफ्यावर अवलंबून असते. संबंधित संस्था गेल्या ३ ते ५ वर्षांत सातत्याने नफ्यात चालली आहे की तोट्यात, हे तिचे वार्षिक नफा-तोटा पत्रक पाहून स्पष्ट होते.

५. राखीव निधी (Reserves): संकटाच्या काळात पतसंस्थेला स्वतःचा राखीव निधीच तारतो. संस्थेकडे स्वतःचा भांडवली व राखीव निधी किती मजबूत आहे, यावर तिची आर्थिक वादळे झेलण्याची क्षमता अवलंबून असते.

थोडक्यात काय तर, बँकांप्रमाणे सर्वच पतसंस्थांना रिझर्व्ह बँक (RBI) किंवा डीआयसीजीसी (DICGC) चे सरसकट ५ लाखांचे विमा संरक्षण नसते. त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील गुंतवणूक करताना केवळ नफ्याचा विचार न करता, सजग राहणे आणि संस्थेच्या विश्वासार्हतेची खात्री करणे हाच आपल्या ठेवी सुरक्षित ठेवण्याचा एकमेव मार्ग आहे.