UCB उपविधी: रिझर्व्ह बँकेच्या पुणे बैठकीत संचालकांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा केंद्रस्थानी!

पुणे: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) प्रस्तावित केलेल्या 'आदर्श उपविधींवरील' (Model Bye-laws) भागधारक सल्लामसलत बैठकीत संचालकांच्या कार्यकाळाचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. गुरुवारी पुण्यातील युनिव्हर्सिटी रोडवरील रिझर्व्ह बँकेच्या कृषी बँकिंग महाविद्यालयात ही महत्त्वाची बैठक पार पडली. या सल्लामसलतीत सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ, नागरी सहकारी बँकांचे अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि विविध महासंघांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावत प्रस्तावित नियमांवर तीव्र आक्षेप नोंदवले.

प्रस्तावित आराखड्यावर चर्चा करताना तज्ज्ञांनी सावधगिरीचा इशारा दिला असून, आदर्श उपविधींमध्ये बँकिंग नियमन (BR) कायद्यातील तरतुदींचा थेट समावेश केल्यास सहकारी बँकांच्या लोकशाही कामकाजाला आणि स्वायत्ततेला धक्का पोहोचेल, असा थेट इशारा दिला आहे.

बैठकीत सर्वाधिक विरोध 'संचालकांच्या कार्यकाळाशी' संबंधित तरतुदींना झाला. बहुसंख्य सहभागींच्या मते, प्रस्तावित उपविधींमध्ये संचालकांच्या कार्यकाळावर मर्यादा आणणाऱ्या किंवा प्रशासकीय रचनेत बदल करणाऱ्या तरतुदी समाविष्ट केल्यास ती सहकारी बँकांच्या लोकशाही रचनेतील थेट हस्तक्षेप ठरेल.

या कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर बोट ठेवताना सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील ज्येष्ठ तज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर यांनी स्पष्ट केले की,

कायद्याची पुनरावृत्ती नको, एकच 'सक्षम करणारे कलम' द्या!

सल्लामसलती दरम्यान सर्व प्रतिनिधींनी एकमुखाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. मॉडेल बायलॉजमध्ये 'बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९' च्या तरतुदी आणि रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांची पुन्हा पुनरावृत्ती करण्याची काहीही गरज नाही, असे हितधारकांनी स्पष्ट केले.

कायदेशीर क्लिष्टता टाळण्यासाठी पर्याय:

राज्य सहकारी कायदे आणि विद्यमान नियमांनुसार रिझर्व्ह बँकेचे निर्देश बँकांना आधीच लागू असतात. त्यामुळे उपविधींमध्ये त्यांचा पुन्हा पुन्हा समावेश केल्यास विनाकारण गुंतागुंत वाढेल. यावर तोडगा म्हणून, उपविधींमध्ये एकच ‘सक्षम करणारे कलम’ (Enabling Clause) समाविष्ट करण्याची व्यावहारिक सूचना करण्यात आली. या कलमामुळे रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी जारी केलेले सर्व निर्देश, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सुधारणा बँकांना आपोआप लागू होतील आणि रिझर्व्ह बँकेच्या प्रत्येक नवीन नियमानंतर उपविधींमध्ये वारंवार दुरुस्ती करण्याची कटकट उरणार नाही.

या बैठकीत "कॉर्पोरेटीकरणाशिवाय व्यावसायिकता" या तत्त्वाला उपस्थितांनी पूर्ण पाठिंबा दिला. नागरी सहकारी बँका या मूलतः व्यावसायिक बँका (Commercial Banks) नसून, बँकिंग व्यवसायात गुंतलेल्या 'सहकारी संस्था' आहेत. त्यामुळे व्यावसायिक बँकांसाठी तयार केलेल्या प्रशासकीय चौकटीची थेट प्रतिकृती (Copy-Paste) यूसीबीवर लादू नये, असे आवाहन रिझर्व्ह बँकेला करण्यात आले.

सहकारी बँकांनी खालील मुद्द्यांवर सहमती दर्शवत रिझर्व्ह बँकेच्या सुधारणांचे स्वागत केले, परंतु लोकशाही नियंत्रणाला धक्का न लावण्याची अट घातली:

• व्यावसायिकता आणि जोखीम व्यवस्थापन: बँकांमध्ये मजबूत जोखीम व्यवस्थापन (Risk Management), सायबर सुरक्षा आणि अनुपालन (Compliance) असणे आवश्यक आहे.

• निर्वाचित मंडळाचे वर्चस्व: बँकेतील 'निर्वाचित संचालक मंडळ' (Elected Board) हेच सर्वोच्च धोरण-निर्माता राहिले पाहिजे. व्यवस्थापन मंडळाने (Board of Management) केवळ सहाय्यक भूमिका बजावावी.

• मूलभूत तत्वांचे संरक्षण: 'एक सदस्य, एक मत' या लोकशाही तत्त्वाचे आणि सदस्यांच्या मालकीचे पूर्ण संरक्षण झाले पाहिजे.

पुण्याच्या या बैठकीत अतुल खिरवाडकर, पुणे अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक्स असोसिएशनचे मानद सचिव सुभाष मोहिते, जनता सहकारी बँक (पुणे) चे अध्यक्ष रवींद्र हेजिब, आणि शरद सहकारी बँकेचे सीईओ राजेंद्र देशमुख यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

क्षेत्राच्या प्रतिनिधींनी आरबीआय समितीसमोर काही प्रमुख शिफारसी ठेवल्या:

1. सर्व बँकांना एकाच तराजूत न तोलता स्तरनिहाय (Tier-wise) आदर्श उपविधी लागू करावेत.

2. सदस्यांच्या मालकी हक्कांचे आणि लोकशाही अधिकारांचे रक्षण व्हावे.

3. डिजिटल बँकिंग, ग्राहक संरक्षण आणि सायबर सुरक्षेशी संबंधित आधुनिक तरतुदींचा समावेश असावा.

रिझर्व्ह बँकेची समिती प्राप्त झालेल्या सर्व सूचनांची सखोल चौकशी करणार आहे. अंतिम आराखडा तयार करण्यापूर्वी देशातील इतर प्रमुख राज्यांमधील (उदा. गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश) हितधारकांचा अभिप्राय घेण्यासाठी अशाच प्रकारच्या सल्लामसलत बैठका आयोजित केल्या जाणार आहेत.

नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राचे सक्षमीकरण, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि पारदर्शकता काळाची गरज आहे यात शंका नाही. मात्र, हे बदल घडवून आणताना 'सहकाराचा आत्मा' असलेला लोकशाही ढाचा मोडला जाणार नाही, याची दक्षता रिझर्व्ह बँकेला घ्यावी लागेल. पुण्यातील बैठकीत स्पष्ट झालेला सुर हाच आहे की, सुधारणा हव्या आहेत, पण सहकाराचे स्वायत्त अस्तित्व पणाला लावून नव्हे.