नागरी बँकांच्या व्याजदरांवर आता रिझर्व्ह बँकेची 'टाईम टू टाईम' नजर!

मुंबई: बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांचे हित जोपासणे यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) सातत्याने विविध पावले उचलत असते. याच मालिकेतील एक महत्त्वाचा निर्णय घेत, रिझर्व्ह बँकेने आता नागरी सहकारी बँकांसाठी (UCBs) ठेव व्याजदरांच्या प्रकटीकरणाबाबत नवे आणि कडक नियम लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

या नव्या प्रस्तावानुसार, प्रत्येक नागरी सहकारी बँकेला प्रत्येक कामकाजाचा दिवस सुरू होण्यापूर्वी त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर ठेवींवरील व्याजदरांची अद्ययावत माहिती (Rate Chart) जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे.

नियमांमध्ये नेमका काय बदल होणार?

रिझर्व्ह बँकेने सार्वजनिक अभिप्रायासाठी 'भारतीय रिझर्व्ह बँक (शहरी सहकारी बँका ठेवींवरील व्याजदर) सुधारित निर्देश, २०२६' चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. या मसुद्याद्वारे विद्यमान नियमांमधील परिच्छेद ६(३) मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.

• सध्याचा नियम (निर्देश, २०२५): या नियमानुसार नागरी सहकारी बँकांना त्यांनी आगाऊ जाहीर केलेल्या दरांनुसारच ठेवींवर व्याज देणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे दर कधी आणि कुठे जाहीर करावेत, याबाबतची निश्चित वेळ आणि सुसूत्रता स्पष्ट नव्हती.

• प्रस्तावित नवीन नियम: नव्या मसुद्यानुसार, बँकांना केवळ दर आगाऊ जाहीर करून चालणार नाही, तर कामकाजाचा दिवस सुरू होण्यापूर्वी ते दर बँकेच्या वेबसाइटवर लाईव्ह असणे आवश्यक आहे. म्हणजेच ग्राहकाला बँकेत जाण्यापूर्वीच त्या दिवशीचे अचूक व्याजदर घरबसल्या पाहता येतील.

रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामागील उद्देश काय?

सहकारी बँकिंग क्षेत्रात अनेकदा व्याजदरांबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम असतो. डिजिटल युगात प्रत्येक बँकेने आपले दर रोज सकाळी जाहीर केल्यास निरोगी स्पर्धा निर्माण होईल आणि ग्राहकांना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे.

रिझर्व्ह बँकेने हा नियम थेट लागू न करता लोकशाही मार्गाने यावर भागधारकांची मते मागवली आहेत. रिझर्व्ह बँकेने या मसुदा दुरुस्तीवर सर्व नियमन केलेल्या संस्था, बँकिंग क्षेत्रातील हितधारक आणि सर्वसामान्य नागरिकांकडून टिप्पण्या आणि अभिप्राय मागवले आहेत.

• अभिप्राय सादर करण्याची अंतिम तारीख: २० जून २०२६

रिझर्व्ह बँकेचा हा प्रस्ताव नागरी सहकारी बँकांना अधिक डिजिटल आणि ग्राहकस्नेही बनवण्याच्या दिशेने पडलेले एक सकारात्मक पाऊल आहे. यामुळे ग्राहकांचा सहकारी बँकांवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. आता बँकिंग क्षेत्र या मसुद्यावर काय प्रतिक्रिया देते आणि २० जूननंतर रिझर्व्ह बँक यात काय अंतिम बदल करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.