रिझर्व्ह बँकेने जारी केले नागरी बँकांसाठी सुधारित डिपॉझिट इंटरेस्ट रेट निर्देश २०२६

मुंबई: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांसाठी (Urban Co-operative Banks - UCBs) ठेवींवरील व्याजदरासंदर्भात (Interest Rate on Deposits) अत्यंत महत्त्वाचे आणि पारदर्शकता आणणारे नवीन सुधारित निर्देश जारी केले आहेत. ३० जुलै २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या नवीन नियमांनुसार, नागरी सहकारी बँकांना आता बल्क डिपॉझिटसह (मोठ्या ठेवी) सर्व प्रकारच्या ठेवींचे व्याजदर त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर पूर्वजाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे मुख्य महाव्यवस्थापक डॉ. सुदर्शन साहू यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्ट, १९४९ च्या कलम ३५-ए (कलम ५६ सह) अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून सार्वजनिक हितासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे.

काय आहेत नवीन बदलांमधील मुख्य २ तरतुदी?

रिझर्व्ह बँकेने २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या मूळ निर्देशांमध्ये दुरुस्ती करून "रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स - ठेवींवरील व्याजदर) दुसरी दुरुस्ती निर्देश, २०२६" लागू केले आहेत. यात खालील महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत:

1. बल्क डिपॉझिटचे दर रोज सकाळी १०:१० वाजेपर्यंत अपडेट करणे अनिवार्य (नियम ६(३) मधील बदल):

नागरी सहकारी बँकांना आता बल्क डिपॉझिटसह सर्व ठेवींवर दिले जाणारे व्याजदर बँकेच्या वेबसाइटवर आधीच जाहीर केलेल्या तक्त्यानुसारच (Schedule) द्यावे लागतील. यामध्ये विशेषतः बल्क डिपॉझिटवर दिले जाणारे व्याजदर प्रत्येक कामकाजाच्या दिवशी (Business Day) सकाळी १०:०० वाजता (जास्तीत जास्त १० मिनिटांच्या सवलतीसह म्हणजेच सकाळी १०:१० वाजेपर्यंत) बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

2. सर्व शाखा व ग्राहकांसाठी समान व्याजदर; भेदभावाला बंदी (नियम ६(२) मधील बदल):

बँकेच्या सर्व शाखांमध्ये आणि सर्व ग्राहकांसाठी एकाच कालावधीच्या व समान रक्कमेच्या ठेवींवर एकच व्याजदर लागू असेल. एकाच तारखेला स्वीकारलेल्या समान रक्कमेच्या दोन ठेवींच्या व्याजदरामध्ये कोणत्याही शाखेत कोणताही भेदभाव (Discrimination) करता येणार नाही.

अमलबजावणी आणि बँकिंग क्षेत्रावर होणारा परिणाम:

रिझर्व्ह बँकेचे हे सुधारित निर्देश ०१ ऑक्टोबर २०२६ पासून अंमलबजावणीत येणार आहेत.

या निर्णयामुळे नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात मोठी पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अनेकदा मोठ्या ठेवीदारांना (Bulk Depositors) आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या शाखांमध्ये किंवा वैयक्तिक पातळीवर व्याजदरामध्ये तफावत ठेवली जात असल्याच्या तक्रारींवर या निर्णयामुळे पूर्णपणे आळा बसेल. तसेच डिजिटल पारदर्शकतेमुळे ग्राहकांना सर्व बँकांचे दर एकाच वेळी ऑनलाइन पाहणे सोपे होणार आहे.