नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी नवे धोरण जाहीर

मुंबई : नागरी सहकारी बँकांमधील (Urban Co-operative Banks - UCBs) प्रशासकीय उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि कायदेशीर नियमांचे तंतोतंत पालन सुनिश्चित करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. रिझर्व्ह बँकेने 'Reserve Bank of India (Urban Co-operative Banks - Compliance Function) Directions, 2026' या नावाने नवीन सर्वसमावेशक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.

१. नियमांची पार्श्वभूमी आणि मुख्य उद्देश

नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील वाढता विस्तार आणि त्यासोबत उद्भवणारे प्रशासकीय व कायदेशीर धोके विचारात घेता, रिझर्व्ह बँकेने बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट, १९४९ च्या कलम ३५-ए आणि ५६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून हे नियम लागू केले आहेत. या नियमांचा मुख्य उद्देश नागरी सहकारी बँकांमध्ये व्यावसायिकता वाढवणे, कायदेशीर चुका टाळणे आणि सामान्य खातेदारांच्या ठेवींचे रक्षण करणे हा आहे.

२. बँकांचे वर्गीकरण आणि नियमांची व्याप्ती (Applicability)

रिझर्व्ह बँकेने बँकांच्या आकारांनुसार आणि स्तरांनुसार (Tier Structure) या नियमांची अंमलबजावणी स्पष्ट केली आहे:

• टियर ३ आणि टियर ४ बँक्स: या मोठ्या नागरी सहकारी बँकांना गव्हर्नन्स, चीफ कमप्लायन्स ऑफिसर (CCO) ची नियुक्ती, आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यांसारखे मुख्य अध्याय (प्रकरण २, ३, ४ आणि ६) पूर्णपणे लागू राहतील.

• टियर १ आणि टियर २ बँक्स: लहान नागरी सहकारी बँकांसाठी 'कमप्लायन्स ऑफिसर' (Compliance Officer) संदर्भातील सोपे व व्यावहारिक नियम (प्रकरण ५) लागू करण्यात आले आहेत.

• ऑल इन्क्लुझिव्ह डायरेक्शन्स (AID) मधील बँका: ज्या बँका सध्या रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधांखाली आहेत, त्यांना या निर्बंधातून बाहेर आल्यानंतर नियमांचे पालन करण्यासाठी ६ महिन्यांचा सवलतीचा कालावधी (Transition Period) दिला जाईल.

'कमप्लायन्स रिस्क' (Compliance Risk): कायदे, नियम आणि आचारसंहितेचे पालन न केल्यामुळे बँकेला सहन करावा लागणारा कायदेशीर किंवा नियामक दंड, मोठे आर्थिक नुकसान किंवा सामाजिक पत/प्रतिष्ठा धोक्यात येण्याचा धोका म्हणजे 'कमप्लायन्स रिस्क' होय.

३. संचालक मंडळ आणि वरिष्ठ व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी

नवीन निर्देशांनुसार बँकेचे संचालक मंडळ (Board of Directors) आणि लेखापरीक्षण समिती (Audit Committee of Board - ACB) यांच्यावर बँकेची 'कमप्लायन्स पॉलिसी' मंजूर करण्याची व तिची अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी असेल.

वरिष्ठ व्यवस्थापनाला (Senior Management) दरवर्षी 'वार्षिक कमप्लायन्स पुनरावलोकन अहवाल' सादर करावा लागेल, ज्यामध्ये प्रामुख्याने:

१. मागील वर्षात झालेल्या कायदेशीर/नियामक चुका, झालेले नुकसान व त्यावर केलेली शिस्तभंग कारवाई.

२. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या सर्व नवीन मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी.

३. फेअर प्रॅक्टिस कोड (Fair Practice Code) आणि ग्राहकांशी पारदर्शक व्यवहारांचे पालन.

४. अंतर्गत लेखापरीक्षण (Audit) आणि रिझर्व्ह बँक तपासणी अहवालातील त्रुटींची केलेली दुरुस्ती.

४. 'चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर' (CCO) ची स्वतंत्र आणि शक्तिशाली भूमिका

टियर ३ व ४ मधील बँकांसाठी 'चीफ कंप्लायन्स ऑफिसर' (CCO) हे पद अत्यंत महत्त्वाचे आणि स्वतंत्र ठेवण्यात आले आहे:

1. कार्यकाळ व नियुक्ती: CCO ची नियुक्ती किमान ३ वर्षांच्या ठराविक कार्यकाळासाठी असेल.

2. हितसंबंधांचा संघर्ष (No Dual Hatting): CCO वर बँक व्यवसायाचे (Business Targets/Sanctions) कोणतेही दडपण असणार नाही. CCO कडे इतर कोणतीही व्यावसायिक किंवा खरेदी समितीची जबाबदारी दिली जाणार नाही.

3. थेट अहवाल व स्वातंत्र्य: CCO हे थेट एमडी आणि सीईओ किंवा बोर्ड/एसीबीला अहवाल देतील. जर CCO एमडी/सीईओंना रिपोर्ट करत असतील, तर वर्षातून चार वेळा (दर तिमाहीत) संचालक मंडळ CCO सोबत वरिष्ठ व्यवस्थापनाच्या अनुपस्थितीत स्वतंत्र बैठक घेईल.

4. नवीन प्रॉडक्ट्सची तपासणी: बँकेच्या कोणत्याही नवीन योजना, सेवा किंवा डिजिटल प्रॉडक्ट्स सुरू करण्यापूर्वी CCO ची मंजुरी व जोखीम तपासणी अनिवार्य असेल.

५. डिजिटल मॉनिटरिंग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की नागरी सहकारी बँकांनी कमप्लायन्स प्रक्रियेसाठी आधुनिक, वर्कफ्लो-बेस्ड सॉफ्टवेअर टूल्सचा वापर केला पाहिजे. या सिस्टीममध्ये एकीकृत डॅशबोर्ड (Unified Dashboard) असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे बँकेच्या संपूर्ण कमप्लायन्स स्थितीचा अहवाल वरिष्ठ व्यवस्थापन व संचालकांना एकाच क्लिकवर उपलब्ध होईल.

नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राबाबत वेळोवेळी निर्माण होणारा अविश्वासाचा वातावरण दूर करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे हे पाऊल अत्यंत स्वागतार्ह आणि काळाची गरज आहे. बँकांमधील अंतर्गत गैरव्यवहार रोखणे, आर्थिक पारदर्शकता आणणे आणि ग्राहकांचा विश्वास टिकवून ठेवणे यासाठी या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी गेम-चेंजर ठरेल. सुरुवातीच्या काळात बँकांना ही व्यवस्था उभारताना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागेल, परंतु दीर्घकाळात यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्राचा पाया अधिक मजबूत आणि सुरक्षित होईल.