रिझर्व्ह बँकेची ऐतिहासिक सुधारणा : ९ हजार परिपत्रके रद्द होणार ?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशातील बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्रासाठी एक ऐतिहासिक सुधारणा जाहीर केली आहे. नियामक भार आणि अनुपालन खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने, आरबीआय विद्यमान सर्व नियामक सूचनांना २३८ “मास्टर डायरेक्टर्स”मध्ये एकत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू करत आहे.

या व्यापक उपक्रमाअंतर्गत, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुमारे ९,००० परिपत्रके (मास्टर परिपत्रके आणि मास्टर निर्देशांसह) रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे सर्व परिपत्रके आरबीआयच्या नियमन विभागाद्वारे प्रशासित केली जात होती.

नियामक सूचनांचे एकत्रीकरण — “एकत्रित मास्टर डायरेक्टर्स”ची संकल्पना

आत्तापर्यंत बँका, पतसंस्था आणि इतर वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून जारी होणाऱ्या शेकडो परिपत्रकांवर काम करावे लागत असे. त्यामुळे अनुपालनात गोंधळ, दुय्यम पुनरावृत्ती आणि वेळखाऊ प्रक्रिया वाढत होती.
या समस्येवर तोडगा म्हणून आरबीआयने सर्व सूचनांचे एकत्रीकरण करून २३८ व्यापक आणि समन्वित मास्टर डायरेक्टर्स तयार केले आहेत.

या डायरेक्टर्समध्ये ११ प्रकारच्या नियमन केलेल्या संस्थांशी संबंधित ३० कार्यक्षेत्रांचा समावेश आहे — जसे की व्यापारी बँका, सहकारी बँका, NBFCs, पेमेंट बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, क्रेडिट माहिती कंपन्या, इत्यादी.

मसुदा दस्तऐवजांवर सूचना मागविल्या

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यासंदर्भात २३८ मसुदा मास्टर डायरेक्टर्स आणि रद्द करावयाच्या परिपत्रकांची प्राथमिक यादी जाहीर केली आहे.
या मसुद्यांवरील सूचना आणि अभिप्राय १० नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत आरबीआयकडे सादर करता येतील.
यामुळे सर्व भागधारकांना — म्हणजे बँका, पतसंस्था, उद्योग संघटना आणि तज्ज्ञांना — या एकत्रीकरण प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल.

अनुपालनाचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचणार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनानुसार, या प्रक्रियेमुळे नियामक सूचनांची उपलब्धता आणि स्पष्टता मोठ्या प्रमाणात सुधारेल.
आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या परिपत्रकांचा अभ्यास करून त्यांचे अनुपालन करणे ही वेळखाऊ प्रक्रिया होती. आता एकाच “मास्टर डायरेक्शन”मधून त्या विषयावरील सर्व नियम, दुरुस्त्या आणि स्पष्टीकरणे मिळतील.
यामुळे बँकिंग आणि वित्तीय संस्थांचा अनुपालन खर्च आणि प्रशासकीय गुंतागुंत दोन्ही कमी होईल.

नियामक चौकट अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत

आरबीआयने नमूद केले की, विद्यमान सूचनांचे वेळोवेळी पुनर्मूल्यांकन करून, नियामक चौकट अधिक पारदर्शक, सुसंगत आणि व्यवसायास अनुकूल बनवणे हे त्यांचे ध्येय आहे.
या एकत्रीकरणामुळे प्रत्येक संस्थेला कोणते नियम लागू आहेत याबाबत स्पष्टता येईल आणि नियमांचे पालन करणे सुलभ होईल.

पार्श्वभूमी आणि पुढील दिशा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही वर्षांत “Ease of Doing Business” आणि “Regulatory Simplification” यावर भर दिला आहे.
या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी हे पाऊल हे एक मोठे आणि ऐतिहासिक सुधारणा मानली जात आहे.
आगामी काही महिन्यांत या एकत्रित मास्टर डायरेक्टर्सना अंतिम स्वरूप देऊन ते लागू करण्यात येतील.