मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) केंद्रीय बोर्डाने ठेवी विमा (Deposit Insurance) प्रणालीसाठी जोखीम-आधारित प्रीमियम मॉडेल लागू करण्यास मंजुरी दिली आहे. सध्या डीआयसीजीसी (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) योजनेअंतर्गत बँकांकडून एकसमान दराने प्रीमियम आकारला जातो, परंतु नवीन प्रस्तावित योजनेत बँकांच्या आर्थिक सामर्थ्यानुसार प्रीमियम ठरवला जाईल.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी ऑक्टोबर महिन्यातील चलन धोरण निर्णय जाहीर करताना सांगितले की, "सध्याची प्रणाली व्यवस्थापित करण्यास सोपी आहे, परंतु ती बँकांच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार फरक दाखवत नाही. त्यामुळे जोखीम-आधारित प्रीमियम मॉडेल लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे, ज्यामुळे चांगल्या गुणांक असलेल्या बँकांना प्रीमियमवर लक्षणीय बचत होईल."
डीआयसीजीसी ही संस्था 1961 मध्ये डीआयसीजीसी कायद्याखाली स्थापन करण्यात आली असून 1962 पासून ठेवी विमा यंत्रणा चालवीत आहे. सध्या बँकांकडून प्रत्येक 100 रुपये ठेवीवर 12 पैसे प्रीमियम आकारले जातात.
नवीन प्रस्तावित योजनेनुसार, सध्या लागू असलेला 12 पैसे प्रति 100 रुपये प्रीमियम हटवून बँकांच्या जोखीम-आधारित प्रीमियम संरचनेत बदल केला जाईल. यामध्ये मजबूत भांडवल, उच्च गुणवत्तेची मालमत्ता आणि उत्तम प्रशासन असलेल्या बँकांना कमी प्रीमियम द्यावा लागेल, तर आर्थिकदृष्ट्या कमजोर बँकांना जास्त प्रीमियम आकारला जाईल.
रिझर्व्ह बँकेच्या या सुधारणा उपाययोजनेमुळे बँकिंग क्षेत्रातील वित्तीय स्थैर्य आणि जोखीम व्यवस्थापन अधिक सक्षम होण्याची अपेक्षा आहे.
