सहकारातून समृद्धी: सहकारी बँकांनी कसं बदललं ग्रामीण भारताचं नशीब?

भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनात सहकार क्षेत्राचे योगदान नेहमीच पायाभूत राहिले आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात पारंपरिक बँकिंग आणि कर्ज वितरणाच्या पलीकडे जात, देशातील सहकारी बँकांनी सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक समावेशनाचा (Financial Inclusion) एक नवा आदर्श प्रस्थापित केला आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने (PFRDA) नवी दिल्ली येथे आयोजित केलेल्या 'अटल पेन्शन योजना (APY) वार्षिक सत्कार समारंभ २०२६' मध्ये या वास्तवावर अधिकृत शिक्कामोर्तब झाले.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान ग्रामीण आणि निमशहरी भागांमध्ये 'अटल पेन्शन योजना' तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यात सहकारी बँकांनी जी चमकदार कामगिरी केली, ती केवळ कौतुकास्पद नाही तर देशाच्या शाश्वत विकासाला गती देणारी आहे.

ग्रामीण भागातील सखोल उपस्थिती आणि थेट लोकसहभाग (Community-level engagement) या बळावर सहकारी बँकांनी व्यावसायिक बँकांच्या तुलनेत अधिक प्रभावी कामगिरी नोंदवली आहे. या शर्यतीत महिलांच्या नेतृत्वाखालील आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (DCCBs) बाजी मारली.

राष्ट्रीय पातळीवर APY चा ऐतिहासिक टप्पा

सहकारी बँकांचा हा उत्साह व त्यांची ही कामगिरी अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा अटल पेन्शन योजनेने राष्ट्रीय स्तरावर अभूतपूर्व टप्पे पार केले आहेत. PFRDA च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, १८ मे २०२६ पर्यंत या योजनेतील एकूण सकल नोंदणी ९.१० कोटींच्या पुढे गेली आहे, तर व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता (AUM) ५४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. विशेष म्हणजे, केवळ आर्थिक वर्ष २०२५-२६ दरम्यान या योजनेत विक्रमी १.३५ कोटी नवीन सदस्य जोडले गेले, जी ही योजना सुरू झाल्यापासूनची सर्वोच्च वार्षिक नोंदणी ठरली आहे.

या सत्कार समारंभातून देशाच्या सामाजिक-आर्थिक संरचनेतील दोन अत्यंत सकारात्मक कल (Trends) समोर आले आहेत:

१. महिलांचा ऐतिहासिक सहभाग: PFRDA च्या पूर्ण-वेळ सदस्य (अर्थशास्त्र) श्रीमती ममता शंकर यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, या योजनेत महिलांचा सहभाग आता विक्रमी ५५.१४% वर पोहोचला आहे. हे प्रमाण केवळ आकडेवारी पुरते मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील महिलांमध्ये स्वतःच्या भविष्याबद्दल आणि आर्थिक स्वातंत्र्याबद्दल वाढलेली जागरूकता दर्शवते.

२. तरुण भारताचे पाऊल: PFRDA चे अध्यक्ष एस. रमण यांच्या माहितीनुसार, यंदाच्या विक्रमी नोंदणीमध्ये १८ ते २५ वयोगटातील तरुणांचा सहभाग लक्षणीय वाढला आहे. भविष्याचे आर्थिक नियोजन तरुण वयातच करण्याकडे नव्या पिढीचा कल वाढतो आहे.

भारताची मोठी अर्थव्यवस्था अजूनही अनौपचारिक (Informal) क्षेत्रावर अवलंबून आहे. शेतकरी, शेतमजूर, लघु व्यावसायिक, स्वयंरोजगार करणारे कामगार आणि रोजंदारीवरील मजूर यांना वृद्धापकाळात हक्काचे निवृत्तीवेतन मिळावे, हाच या योजनेचा मूळ हेतू आहे.

कार्यक्रमाला संबोधित करताना वित्तीय सेवा विभागाचे सचिव एम. नागराजू यांनी बँका, एसएलबीसी आणि पीएफआरडीए यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले. मात्र, त्यांनी एका महत्त्वाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले; तो म्हणजे 'ग्राहक टिकवून ठेवणे' (Customer Retention) आणि 'आर्थिक साक्षरता'. केवळ खाती उघडणे पुरेसे नसून, ती खाती नियमित सुरू राहतील याकडे यंत्रणेला विशेष लक्ष द्यावे लागेल.

सहकारी बँकांनी दाखवून दिले आहे की, 'सहकारातून समृद्धी' हा केवळ एक नारा नसून, तो तळागाळातील सामान्य माणसाला सामाजिक सुरक्षेचे कवच देणारा एक जिवंत मार्ग आहे. ग्रामीण भारताला आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर बनवण्याच्या या प्रवासात सहकारी बँका आता देशाचा मुख्य आधारस्तंभ बनल्या आहेत, यात शंका नाही.