भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) नागरी सहकारी बँकांसाठी (यूसीबी) कर्ज देण्याच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणण्याचा विचार करत आहे. असुरक्षित कर्जे, गृहनिर्माण वित्तपुरवठा तसेच नाममात्र सदस्यांना कर्ज देण्याच्या मर्यादांबाबत विद्यमान नियामक चौकटीचा आढावा घेऊन अधिक सरलीकृत आणि स्तरीय (tiered) प्रणाली लागू करण्याची योजना आरबीआयने आखली आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत नागरी सहकारी बँकांच्या एकूण कर्ज वितरणात आणि कर्जवाढीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, आर्थिक शिस्त कायम ठेवतच कर्ज नियम अधिक व्यवहार्य, लवचिक आणि वास्तवाशी सुसंगत करण्यावर आरबीआयचा भर आहे. त्यामुळे नियामक चौकटीत बदल करताना जोखीम व्यवस्थापन आणि वित्तीय स्थैर्य यांना प्राधान्य दिले जाईल.
प्रस्तावित बदलांअंतर्गत असुरक्षित कर्जांवरील विद्यमान कठोर नियम सुसूत्र करण्यात येणार असून, नाममात्र सदस्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्ज मर्यादांचे तर्कसंगतीकरण केले जाणार आहे. तसेच गृहनिर्माण कर्जांसाठी कालावधी आणि अधिस्थगन कालावधीसंबंधीच्या अटी अधिक सुलभ आणि व्यावहारिक करण्याचा विचार करण्यात येत आहे.
या संपूर्ण प्रक्रियेचा भाग म्हणून आरबीआय लवकरच मसुदा निर्देश (ड्राफ्ट गाईडलाईन्स) सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी जाहीर करणार आहे. त्यावर बँका, सहकारी क्षेत्रातील संस्था, तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांकडून सूचना मागवण्यात येतील आणि त्यानंतर अंतिम नियमावली निश्चित केली जाईल.
गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी हेही स्पष्ट केले की, अलीकडच्या काळात नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या कर्ज व्यवहारांमध्ये अधिक लवचिकता मिळावी यासाठी अनेक नियामक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. याच धोरणाचा भाग म्हणून हा नवीन आढावा घेण्यात येत असून, यामुळे सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक सक्षम, स्पर्धात्मक आणि ग्राहकाभिमुख होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
